काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्य आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप प्रमाण फेला परेको दाबी गरिएकाले, उक्त अभियोगपत्र संशोधनसँग सम्बन्धित थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरिएको हो।
बहसका क्रममा सरकारी पक्षले मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार थप प्रमाण फेला परेकाले अभियोगपत्र संशोधन गरिएको दाबी गरेपछि इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
यसअघि मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
