काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन्।
आइतबार सर्वोच्च अदालतले चौधरीको माग अस्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यससँगै निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको उनको उम्मेदवारी यथावत् रहने भएको छ।
चौधरीले निर्वाचन आयोगले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ माघ १५ गतेका लागि तोकेको छ। तर अन्तरिम आदेश नदिइएकाले हालका लागि चौधरी निर्वाचन प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले चौधरीको कसुर तथा कैदसम्बन्धी अभिलेख कायमै रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। चौधरीले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए।
