काठमाडौँ। आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत बालबालिकाको प्रयोग नगर्न तथा राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नागरिक क्षेत्रबाट आग्रह गरिएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्वारा आज आयोजित छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूद्वारा निर्वाचन अवधिमा सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्बद्ध पक्षले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायत अधिकारका न्यूनतम विषयलाई प्रथमिकतामा दिँदै बालअधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको हो ।
वक्ताहरूले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लगायत ऐनमा भएका प्रावधानमा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई निर्वाचनका गतिविधि, प्रचारप्रसार, आमसभा, जुलुस, र्यालीमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने स्पष्ट उल्लेख भएकाले सोको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एनसिई नेपालका अध्यक्ष लवराज वलीले १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहलाई जेनजी समूह भनिने स्थितिमा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको उमेर समूहलाई जेनजीका नाममा राजनीतिक गतिविधि र निर्वाचनमा प्रयोग गर्न÷गराउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले नागरिक समाज र अधिकारकर्मीबाट यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा आएकाले विद्यमान कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्ध सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
अध्यक्ष वलीले निर्वाचन हुनुपूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन भएपश्चातका कार्यक्रममा प्रचारप्रसार, जुलुस, विजयोत्सवलगायत गतिविधि हुने भएकाले ती गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लङ्घन भएको पाइए कानुनी कारबाही हुनुपर्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध निकायलाई आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले संविधानतः निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत निर्धारण हुनुपर्ने, शिक्षा सुधारको मार्गचित्रका आधारमा नयाँ शिक्षा ऐन शीघ्र आउनुपर्ने र शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित हुन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष कोषराज जिसीले लामो समयदेखि रोकिएको शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने विषय दलहरूको प्रतिबद्धतामा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एनसिई नेपालका महासचिव टीकाराम आचार्यले निजी विद्यालयको व्यापारीकरण रोकिनुपर्ने भन्दै पठनपाठन प्रभावित हुनेगरी शिक्षक राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने विषयमा यसअघि दलबाट भएका प्रतिबद्धतालाई आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा थप स्पष्टता आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय सदस्य केशव आचार्य, एनसिई नेपालका उपाध्यक्ष दिलु बिटाली, बाल संरक्षण राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष मधु गुरुङ, सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधि दिलबहादुर ऐर, एक्सन एड नेपालका कार्यक्रम अधिकृत चोपलाल गिरी, भिएओ नेपालका प्रतिनिधि नारायण सिलवाल, शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन काठमाडौका जिल्ला अध्यक्ष गणेश गुरागाईँ, अधिकारकर्मी ढालबहादुर विश्वकर्मालगायतले निर्वाचनका समयमा बालअधिकारको दुरुपयोग हुन नहुने र दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
