काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । नेपाल आयल निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक युवराज शर्मा जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दाको एउटा फाइल नभेटिएको सन्दर्भमा सर्वोच्चले सचिवलाई १५ दिनभित्र आफैँ उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको छ ।
०७४ सालदेखि सर्वोच्चले अख्तियारसँग फाइल मगाउने आदेश दिएपनि अहिलेसम्म दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । यो सहित अदालतले तेस्रो पटक अख्तियारसँग फाइल मगाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०५५ वैशाख ३० गतेदेखि २०५७ वैशाख २८ गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेकाले ५३ लाख ९९ हजार ७८० बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै नौ महिना कैद र महाप्रबन्धकजस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशकाविरुद्ध शर्मा सर्वोच्च अदालतमै आएका थिए । यो मुद्दाको सुनुवाई २०७२ कात्तिक ८ गतेदेखि भएको थियो । लगातार स्थगित हुँदै लगभग एक वर्षपछि २०७३ फागुन २६ अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको थियो । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले पाँच महिना सुनुवाई गर्दै २०७४ साउन ५ गते अख्तियारसँग भएको फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।
त्यसपछि लगातार सुनुवाई स्थगित भएको मुद्दामा २०७५ फागुन २३ गते पुनः निर्णय मगाउने आदेश भएको थियो । अख्तियारले मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय पेस गर्न आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले दोस्रो पटक निर्णय मगाउने आदेश जारी गरेको थियो । तर, अख्तियारले सो फाइल नभएको जवाफ पठाउँदै आएको छ । २०७५ कात्तिक २३ र २०७६ असार ३० गते निर्णयको कागज फेला नपरेको भनी जवाफ पठाएको प्रति सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तिम पटक यसको जवाफ पठाउन भनेको छ ।
‘तीन न्यायाधीशको इजलासले सामान्य प्राविधिक कारण देखाएर अदालतबाट माग गरिएको मुद्दासम्बन्धी अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिँदैन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘१५ दिनको समय प्राप्त हुने गरी मुद्दाको पेसी तोक्न र सचिव स्वयम् निर्णयको फाइल र अभिलेखसहित उपस्थित हुनु भनी लेखी पठाउनू ।’ स्रोतका अनुसार अख्तियारको सो फाइलले गर्दा अन्य ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दाहरू समेत रोकिएका छन् । युवराज शर्माको मुद्दाका कारण पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, बहालवाला सचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्व सहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । शर्माको मुद्दा २२औँ पटक पेसी चढिसकेको छ । ६९ न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी भइसक्यो । सर्वोच्चले फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी उक्त मुद्दामा लिइएको छ । कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको शर्माले जिकिर गरेका छन् । सौर्य दैनिकबाट
