काठमाडौँ । देशकै ठूलो कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका स्टल नियमविपरीत ओगटेर बसेका व्यापारीलाई कारबाही गर्न नसक्दा लाखौँ रुपियाँ नोक्सान हुनुका साथै अराजक अवस्थालाई प्रोत्सान भइरहेको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले २०७५ साल असोज २ गते हटाउने भनिएका ३१ व्यापारीले अहिलेसम्म अदालतको मुद्दा देखाउँदै स्टल ओगटेर भाडा नै नतिरी व्यापार गर्दै आएका छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलले ३१ वटा स्टलका व्यापारीले बजारको नियमविपरीत व्यापार सञ्चालन गरिरहेको स्वीकार गरे ।
हामीले बारम्बार हट्नका लागि सूचना निकालेका छौँ, तै पनि उनीहरू अटेर गरेर बसिरहेका छन्, निर्देशक पौडेलले भने। उनका अनुसार समितिले एक महिने, १५ दिने र सात दिने गरेर तीन/चारपटक सूचना निकाल्नुका साथै, स्टलैपिच्छे पत्र काट्ने समेत काम गरेका छौँ, यति गर्दा पनि व्यापारीले बेवास्ता गर्दै हट्न मानेका छैनन् । व्यापारीलाई स्टल हटाउन निर्देशन दिएपछि हामीले भाडा लिएका छैनौँ, निर्देशक पौडेलले भने, व्यापारीले अटेर गरिदिँदा हामीलाई महिनाको करिब साढे दुई लाख घाटा लागेको छ ।
समितिका अनुसार प्रतिस्टल भाडा न्यूनतम १२ हजारदेखि बढीमा २० हजार रुपियाँसम्म लिने गरिएको छ । ती स्टलका व्यापारीले २०७५ असोज २ गतेदेखि भाडा तिरेका छैनन् । यी स्टललाई हटाउन स्टल वितरणको कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनको तयारीमा छ तर बोर्ड बस्न नसकेका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी कार्यकारी निर्देशक पौडेलले गराए । उनले भने, कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बोर्ड बैठकबाट स्वीकृति हुनुपर्छ, बोर्डको अध्यक्ष नै नभएकाले बैठक बस्न सकेको छैन, अध्यक्ष नियुक्ति हुनेबित्तिकै कार्यविधि कार्यान्वयनको निर्णय हुन्छ ।
अध्यक्ष नभएकाले कालीमाटी बजार विकास समितिको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने कालीमाटी समितिमा यही साता वा नसके अर्को सातासम्म अध्यक्ष नियुक्त हुने जानकारी दिए । स्टल वितरणको कार्यविधि बनिरहेको छ, सोही अनुसार अब छिट्टै यी स्टल हट्ने छन्, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, त्यसपछि पनि अटेर गर्ने व्यापारीलाई बल प्रयोग गरेरै हटाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट पर्ने मानवीय वा अन्य क्षतिको स्वयम् व्यापारी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
सरकारले कालीमाटी बजारको अनियमिततालाई ध्यान दिँदै गत भदौ महिनामा अनुगमन गरेर बिचौलिया र बजार नियमविपरीत व्यापार गर्ने व्यापारीलाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनबमोजिम समितिले गएको असोजमा कालीमाटी र बालाजुको तरकारी बजारमा बजारको नियमविपरीत व्यापार गर्ने ५८ जना व्यापारीको कारोबार खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये २७ जना व्यापारीले समितिको निर्णयविरुद्धमा अदालतमा गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । बाँकी ३१ जनालाई बजारबाट हटाउनका लागि पटकपटक निर्देशन दिए पनि व्यापारीले अटेर गरिरहेका छन् ।
२०७५ साल असारमा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री, राज्यमन्त्री सचिवलगायतका पदाधिकारीबाट पटक–पटक भएको बजारको अनुगमन र निर्देशनपछि समितिले समितिअन्तर्गत ६०७ वटा व्यापारीको वर्गीकरण गरेको थियो । जसअनुसार ९८ जनालाई रातो स्टिकर, १३१ व्यापारीलाई नीलो स्टिकर, २०८ व्यापारीलाई पहेँलो र १७० व्यापारीलाई सेतो स्टिकर उपलब्ध गराएको थियो । समितिले नीलो, पहेँलो र सेतो स्टिकर प्राप्त गरेकालाई सामान्य सचेत गराएर बजारको नियम कानुनअनुसार व्यापार गर्न निर्देशन गर्यो भने रातो स्टिकर प्राप्त गर्ने व्यापारीसँग पुनः लिखित स्पष्टीकरण माग गर्यो र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरणसहित प्रस्तुत भएका ४१ लाई एक पटकलाई सुध्रिने मौका दिने निर्णय गर्यो ।
यस्तै चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएका वा स्पष्टीकरण दिन नआएका ५७ जना व्यापारीको गएको असोज २ गते इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर सुवेदीले भने अब प्रशासनिक कारबाहीबाटै हटाउँछौँ । गोरखापत्र दैनिकबाट
