हेटौँडा । बाग्मती प्रदेशकी सांसद जिवन डंगोलले वर्तमान सरकारले नेपालको लोकतान्त्रिक पद्दति, संसद र संविधानलाई नै हेपेको आरोप लगाएकि छिन् ।
उनले प्रदेश संसदलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्– प्रमुख प्रतिपक्ष र विपक्ष सांसदले संविधानले जन्माएको गरिमामय संसदमा आफनो कुरा राख्न खोज्दा आफनो भावना व्यक्त गर्दा तिम्रो हैसियत के हो भनेर हेपेको छ ।
उनको प्रश्न थियो, यो कस्तो लोकतान्त्रीक पद्धती हो ? कस्तो संसदीय व्यवस्था हो ? हेप्ने सांसदलाई हेप्ने ? लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था एवम् सांसदलाई हेप्ने अधिकार यो सरकारलाई कसले दियो ? उनले सरकारको यो रवैयाप्रति खेद पनि प्रकट गरेकी छिन् ।
उनले भनिन्– आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छौ । सरकार सत्तापक्षको संसद विपक्षको हो । अल्पमतको सम्मान हुनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । प्रतिपक्षको आवाज नै लोकतन्त्रको गहना तथा लोकतान्त्रीक पद्धती हो ।
सरकारले राजधानी र नामाकरण लगतै उत्साहपूर्ण धन्यवादको वदला लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई लोकतान्त्रीक पद्धतीलाई अस्वीकार मात्र गरेन आक्रमण र अधिनायकवाद लादन खोज्यो, उनको भनाई थियो ।
उनले आज हामी जुन राजनितीक उपलब्धी प्राप्त गरेका छौ, त्यो पदयात्रा सहज थिएन भनिन् । राणा शासन हटाउने देखी आजको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सम्म आइपुग्दा आन्दोलनको विभिन्न कालखण्डहरु पार गरेको उनले स्मरण गरिन् ।
यो अभियानमा महिलाहरुको उत्साहपुर्ण संघर्षका गाथाहरु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्वर्णमय र गौरवमय रहेको उनको भनाई थियो ।
उनले २००४ सालमा नेपालको राजनितिक आन्दोलनका महिला संघर्षका जननी मंगलादेवि सिहं देखि सहाना प्रधान, शैलजा आचार्य, दिव्या र नोना कोइरालको स्मरण पनि गरिन् ।
सांसद डंगोलले जनआन्दोलनमा महिलाहरुको उत्साहपूर्ण त्याग र वलीदानी मुलक सहभागिता भएको तथ्यले इतिहासको पाना मात्रै नथपिएको र उपलब्धीको रुपमा महिलाको सहभागिताको अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानको पाना पनि भरिएको तर्क गरिन् ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको उनको भनाई थियो ।
संविधानको प्रस्तावनाको परिकल्पनाको अवस्थामा धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समावेशी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख रहेको स्मरण उनले गरिन् ।
संविधानको मर्यादालाई पालना गर्न चट्टानस्वरुप उभिन्न सक्ने महिला शक्तिलाई आगोको अगाडी मैनबत्तीझैँ पगाल्ने पितृसत्तात्मक सोच र स्कुलीङ्ग भएको यो सरकारले सविधान माथि अधिनायक वाद लाद्न खोजेको उनले बताइन् । मन्त्री परिषद गठन भएको २ वर्ष पुरा भएको छ जसमा महिलाको सहभागिता सुन्य हुनु हास्यास्पद मात्र होइन संविधान विपरित भएको प्रस्ट छ, उनले भनिन् ।
त्यसैले संविधानको अक्षरस पालना गरियोस भन्दै यो सरकार अविलम्ब पुर्नगठन गरि कम्तीमा पनि तेत्तीस प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउन माग गरिन् । आधा आकास ओगटेको महिला सबै महिला पुरुष लाई जन्मदिने जननी हुन । देशको मुल कानुन र जननीलाई उलंघन गर्ने हक कसले दियो उनको प्रश्न थियो ।
यो प्रश्न आफूले र बाग्मती प्रदेश संसदले मात्र नभएर प्रदेशका आम ५७ लाख जनताले साधिरहेको उनको जिकीर थियो ।
