काठमाडौं: राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका अखबारहरूमध्ये कान्तिपुर दैनिकमा चीनबाट नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काएपछि १४ दिनसम्म निगरानीमा राखिने समाचार छापिएकाे छ । साेही अखबारले ‘विद्यालयको योजना छनोट राष्ट्रपतिबाट?’ शीर्षकको अर्को समाचारलाई दोस्रो प्राथमिकता दिएको छ ।
समाचारमा लेखिएअनुसार सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको योजना छनोटमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने लागेकाे छ । विद्यालयको आवश्यकता मूल्यांकनसमेत नगरी राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय सरकारले छनोट गरेका योजनामा बजेट पठाउने गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यान्वयन कार्यविधि बनाइएको हो ।
संविधानले विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ तर, विद्यालय सुधार गर्न छानिने योजनाको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गरेर योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै स्थानीय तहलाई दिने गरी माघ ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधि पारित गरेको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।
सुरुङ मार्ग सम्भव
गोरखापत्र दैनिकले टोखा-नुवाकोट सुरुङ मार्ग सम्भव रहेको निष्कर्ष चिनियाँ प्राविधिक टोलीले निकालेको मुख्य समाचार छापेको छ । टोखा-नुवाकोट सुुरुङमार्ग काठमाडौंलाई कम समय र दूरीमा चीनको सिमाना रसुवागढीसँग जोड्ने उद्देश्यसहित प्रस्ताव गरिएको हो । समाचारमा लेखिएअनुसार अब चिनियाँ टोलीले आगामी मार्चको अन्तिम साता अध्ययन प्रतिवेदन चीन सरकारलाई बुझाउने छ । त्यसपछि चीनले सो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छ ।
गाेरखापत्रले नेकपाकाे पूर्ण बैठकपछि नेताहरू रिचार्ज भएका र कार्यकर्ताहरू सकृय भएकाे खबर पनि छापेकाे छ ।
एमसीसीमा संशोधन ?
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संशोधन गरिने समाचार छापेको छ । एमसीसीबारे सुझाव दिन नेकपाले बनाएको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले अन्नपूर्णसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै केही न केही परिमार्जन हुनैपर्ने बताएका छन् । खनालले भनेका छन्, ‘हामी जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । केही न केही परिमार्जनचाहिँ हुनैपर्छ । एमसीसीका नेपाल प्रमुख खड्कबहादुर विष्टले भने सम्झौता संशोधन गर्न खोज्दा एमसीसीकै भविष्य अन्योलमा पर्न सक्ने बताएका छन् ।
हायात होटलमा सरकारको सेयर ९ प्रतिशतमा सीमित
नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकारको ३०४ रोपनी जग्गामा फैलिएको हायात होटलमा सरकारको सेयर ३९.७७ प्रतिशतबाट घटेर जम्मा ९.०१ प्रतिशतमा सीमित भएको मुख्य समाचार छापेको छ । यो कुराको खुलासा एक वर्षअघि नै भए पनि सरकार मौन बसिरहेको समाचारमा उल्लेख छ । बौद्धस्थित होटल हायातको जग्गा विवादमा हस्तक्षेप गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिले एक वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले रुचि नदेखाएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ यसबारे सोधिएको प्रश्नमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको’ बताएका छन् ।
