काठमाडाैंः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले अमेरिकी अग्रसरताकाे मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को नाममा देश विखण्डनको ठेक्का अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका छन् । एमसीसी तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकमाथिको कब्जा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न विषयक सर्वपक्षीय अन्तरक्रियामा रावलले एमसीसीले देशमा विखण्डन ल्याउने र त्यसको जिम्मा अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका हुन्।
परियोजनाका बुँदामा सीमान्तकृत को ? पछाडि परेको को ? अमेरिकाले छुट्याउने उल्लेख भएको प्रसंग जोड्दै रावलले नेपालको कानूनले नै स्पष्ट रुपमा सीमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायको विषयमा व्यख्या गरिसकेकाे बताए । उनले भने, ‘सीमान्तकृत को ? पछाडि परेको को ? त्यो व्याख्या गर्ने काम नेपालको हो । हाम्रो कानूनले गरेको छ । हामी कुनै देशलाई निम्ता गरेर को सीमान्तकृत हो ? को पछाडि परेको हो भनेर हाम्रो सामाजिक विखण्डनको ठेक्का दिन सक्छौं ? दिन मिल्छ ? मिल्दैन । ’
उनले विद्युत प्रशारणलाइन काठमाडौं, नुवाकोट हुँदै पाल्पा किन लैजान खोजिएको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले कुनै देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्दै रावलले प्रशारणलाइन नेपालको भित्र पर्छ कि बाहिर भन्दै प्रश्न गरे । परियोजनाका प्राविधिक र कर्मचारीहरुलाई कथितको संज्ञा दिँदै रावलले भने ‘म कथित प्राविधिक र जागिरेहरुलाई सोध्न चाहन्छु । यो प्रशारणलाई नेपालको सीमाना भित्र पर्छ कि सीमाना बाहिर ?’ रावलले नेपाललाई रानीतिक, कानूनी, व्यवहारिक, इसारा, संकेत कुनै पनि किसिमले अरु देशको उपग्रह हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी शब्द लेख्न नमिल्ने बताए ।
सम्झौताका बुँदाहरुमा अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानूनको उल्लङ्न भएमा वा अमेरिकाको हित विपरीत कृयाकलाप गरेमा सम्झौता बदर हुने भन्ने विषय मान्न नसकिने रावलले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानून उलंघन गरेमा, राष्ट्रिय हित विपरीतका कृयाकलाप गरेमा यो सम्झौता बदर हुनेछ भनेको छ । यो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो ? आजको कानून मात्रै होइन उसले भविष्यमा बनाउने काूनन पनि नेपालमा लागु हुने ? यस्तो कुरा प्रष्ट देख्दा देख्दै, ठिक छ भनेर तर्क दिने मानिसहरु नेपालको भूमिमा टेकिरहेको ठानेका छन् कि कुनै देशले अन्तरिक्षमा पठाएको स्याटेलाइटमा यात्रा गर्छु भनेर ठानेका छन् ? मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’
रावलले सार्वजनिक रुपमै एमसीसीमा भएका बुँदाहरु राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले अमेरिकी सरकारका मन्त्री, दूतावास, दूतावासका कर्मचारीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकको अंग भएको बताइरहँदा पनि यो होइन भनेर नेताहरुले भन्दा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।
सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठले एमसीसीले मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्ने बताए । सम्झौता इण्डो प्यासिफिक भित्र पर्ने भएकाले यो लागू भएमा नेपालको असंलग्न पराराष्ट्र नीतिको उल्लंघन हुने पनि उनले बताए ।
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सिपी गजुरेलले राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि आफ्नो पार्टी कहिलै नझुक्ने बताए ।
सत्तारुढ दलभित्र र बाहिर पनि एमसीसीको विषयमा बहस सुरु भएको छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो विषय उठेपछि अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनेको छ । कार्यदलमा वरिष्ट नेता झलनाथ खनाल संयोजक छन् भने रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली सदस्य छन् । नेता खनालले एमसीसीमा परिमार्जन गरेर पारित गर्न सकिने बताएका छन् भने मन्त्री ज्ञवाली एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । याे परियाेजनामा अमेरिकी सरकारले करिब ५५ अर्ब नेपाली रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
