सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राष्ट्रिय सहमति सहित गुठी विधेयक ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंको दक्षिणी क्षेत्र छैमलेमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मानन्धरले सबै नागरिकले स्वामित्व ग्रहण गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताएका हुन् । नेपालको संविधानको अनुसुचि ८ र ९ अनुसार स्थानीय सरकारलाई उप्यकाको साँस्कृतिक गुठी सञ्चालनको अधिकार दिइनु उपयुक्त हुने भन्दै मन्त्री मानन्धरले सरकार यसको गृहकार्यमा सरकार लागेको बताए ।
मन्त्री मानन्धरले उपत्यकाको नेवार लगायतका समुदायले गुठीमार्फत् जन्मदेखि मृत्युसम्मका कार्यहरु गर्नुपर्ने र साँस्कृतिक पर्वहरु पनि गुठीका माध्यमबाट सञ्चालन हुने भएकाले जनभावना अनुसार विधेयक ल्याउनेबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको बताए । स्थानीय सरकारलाई गुठी सञ्चालनको अधिकार दिंदा स्थानीय जनताको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न सकिने मन्त्री मानन्धरको तर्क छ । काठमाडौं उपत्यकाको गुठी जनताको जीवन, संस्कृति र संस्कारसँग जोडिएकाले यसको संरक्षण स्थानीय सरकार मार्फत् गर्दा उपयुक्त हुनेमा सबै सहमत रहेकाले खास विवाद नभएको मन्त्री मानन्धरको तर्क छ ।
गुठी विधेयकलाई जनताको भावनासाग जोड्न आफुले पहल गरेको बताउँदै मन्त्री मानन्धरले भुमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग आफु निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए । वर्तमान सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको संकल्प सहित अघि बढीरहेकाले सबै जनताको भावना समेट्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको मन्त्री मानन्धरको दाबी छ । कार्यक्रममा छैमलेका स्थानीयले उपत्यकाका विभिन्न गुठीहरुलाई संरक्षण गर्नेगरी गुठी विधेयक ल्याउन माग गरेका थिए ।
बुधबार मात्रै भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले काठमाडौं महानगरका मेयरसहित सरोकारवालासँग छलफल थालेकी छिन् । फरक प्रसंगमा मन्त्री मानन्धरले व्यवस्थीत सहरीकरणका लागि मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको बताउँदै काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्रको विकासका लागि आफुले विशेष पहल थालेने बताए ।
