काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । यसअघि एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि पछिल्लो समय सहमति जुटेको हो । यद्यपि कार्यदलको सुझाव आएपछि सचिवालयले यस विषयमा आधिकारिक निर्णय गर्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरुआतबाटै एमसीसी पारित गरेर कार्यान्वयन गरिने यसअघि नै बताउँदै आएका थिए । तर, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस विषयमा मौनता साँध्दै आएपछि पारित हुने कि नहुने अन्यौलमा थियो ।

केही दोस्रो तहका नेताहरू भने एमसीसीको पक्षमा खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन् । जसले गर्दा एमसीसीका विषयमा नेकपाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि मत बाँडिएको थियो । मत बाँडिएपछि केन्द्रीय कमिटीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । सो कार्यदलले छलफल गरिरहेका वेला अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमसीसीका पक्षमा मुख खोलेका छन् । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले केही विषयमा संशोधन गरेर एमसीसी पारित गरिने स्पष्ट पारे । उनले आपूm एमसीसीको पक्षमा रहेपनि केही विषयमा अस्पष्टता रहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले सम्झौता हुनेबित्तिकै कार्यन्वयन गरेको भए समस्या नहुने उल्लेख गर्दै अहिले विवाद बढेकाले अध्ययन कार्यदल बनाउनु परेको स्पष्ट पारे । ‘एमसीसी मैले हुँदैन भनेर कहिले पनि भनेको छैन, कसैले त्यसरी बुझेको भए त्यो गलत हो । केन्द्रीय समितिमा पनि साथीहरूको मत हुनुहुँदैन भन्ने चाँही होइन्’, उनले भने, ‘हामीले बुझेनौँ, हामीलाई राम्रोसँग बुझाइदिनु पर्यो भन्ने मत धेरै भएकाले तथ्य तथ्यांक राखेर हो के हो रु भनेर बुझ्ने गरी लिएर आउनुहोस् भनेर भनेका हौँ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई थप स्पष्ट पारेर संसद्बाट पारित गर्ने पक्षमा आपूmहरू रहेको बताए ।

नेपालको पक्षबाट र अमेरिकी पक्षबाट पनि प्रष्ट पारिनुपर्ने केही विषय उनले औँल्याएका थिए । ‘भारतको पनि सहमति लिनुपर्छ भनिएको रहेछ । त्यो भनेको के हो रु’ अमेरिकाको तर्फबाट पनि प्रष्ट गर्नुपर्ने केही विषय भए त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अमेरिकासँग नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको उदाहरण दिँदै अमेरिकाले एमसीसी मार्फत अनुदान दिन लागेको अर्बौँ रकम नेपालको लागि अवसर भएको पनि उनले बताए । एमसीसी अध्ययन कार्यदलले पनि अहिले छलफल गरिरहेको छ । १० दिने समय पाएको एमसीसीले यसविषयमा छलफल गरेर संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिन लागेको स्रोतले बताएको छ ।

कार्यदलमा खनालसहित एमसीसीका समर्थक प्रदीप ज्ञवाली र विरोधी भीम रावल सदस्य रहेका छन् । खनालले भने कार्यदलले केही संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा आपूm रहेको यसअघि नै बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले संसद्बाट एमसीसी पारित हुने स्पष्ट संकेत मिलेको छ । नेकपाले विशेषगरी भारतसँग सहमति गर्नुपर्नेलाई थप प्रष्ट पार्नुपर्ने, नेपालले पनि लेखा परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो वा होइन् भन्ने विषयमा अमेरिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच केही समयदेखि छलफलसमेत निरन्तर भइरहेको छ ।

केही समयअगाडि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि एमसीसी आर्थिक विकासमा केन्द्रीय रहेको र कुनै सैन्य मामिलासँग नजोडिएको स्पष्ट पारिसकेको थियो । एमसीसी केही विवादमा देखिएपछि उसले १० बुँदामा सो विषयमा जानकारी गराउन खोजेको थियो । एमसीसी कार्यन्वयनका लागि नेपालको संसद्मा पास गराउनुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएकाले केही दिनभित्रै सरकारले यो प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको छ । एमसीसी नेपालले असार १६ गतेबाट एमसीसी परियोजना सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

एमसीसीअन्तर्गत दुई वटा परियोजना तीनसय किमी उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र एक सय किमी सडक स्तरोन्नति छनोट भएका छन् । परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्नुअघि नेपालले ६ वटा शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार शर्त पूरा भइसकेको र संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन तथा आयोजना क्षेत्रमा पहुँच (जग्गा अधिग्रहण) बाँकी रहेको छ । यो परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर खर्च गर्नेछन् । कुल ६३ करोड डलरमा दुई परियोजना कार्यान्वयनमा आउन लागेका हुन् । सौर्य दैनिकबाट