काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन केबल वातावरणीय समस्या नभई अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र विश्व राजनीति जोडिएको गहिरो संकट हो । पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विकसित देशहरूले विकासशील मुलुकलाई वार्षिक एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो पूरा हुन झन्डै एक दशक लाग्यो । यो अहिलेको आवश्यकताका अगाडि नगण्य हो । नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा जलवायु जोखिमका घटना सम्बोधन गर्न करिव ४६ अर्ब डलर आवश्यक पर्छ । तर अहिलेसम्म प्राप्त कुल जलवायु वित्त ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर हाराहारीमै सिमित छ ।

औद्योगिक क्रान्तिबाट समृद्ध बनेका विकसित राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनको मूल्य आज नेपालजस्ता न्युन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले तिरिरहेका छन् । हिमाल पग्लिँदैछन्, बाढी–पहिरोको चक्र तिब्र बन्दैछ, कृषि र जीविकोपार्जन संकटमा पर्दैछ । तर यो संकट सामना गर्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त नेपालसम्म पर्याप्त मात्रामा आइपुगेको छैन । यही पृष्ठभुमिमा न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासंग कुराकानी गर्दै क्यानडास्थित इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर (आईडिआरसी) का वरिष्ठ वातावरण अर्थशास्त्री डा. भीम अधिकारीले नेपाल अब ‘बिचरा’ बनेर सहयोग माग्ने नभइ अधिकार र तथ्यांकका आधारमा दाबी गर्नसक्ने देश बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव सँगालेका अधिकारी जलवायु संकटलाई ‘ऐतिहासिक अन्याय’ को परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ । अरूले सिर्जना गरेको प्रदुषणका कारण नेपालले विपद् भोगिरहेको छ र त्यसैको सामना गर्न चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छ । यसले विकास बजेट कटौती हुँदै जाने र गरिबीको चक्र गहिरिँदै जाने जोखिम बढाएको उहाँको विश्लेषण छ । जलवायु वित्तको उद्देश्य यस्तो अन्याय अन्त्य गर्नु हो । तर व्यवहारमा गरिब देशहरू जलवायु ऋणको पासोमा पर्दै गएका छन् ।

समस्या पैसाको अभाव मात्र होइन, नेपालसँग पैसा भित्र्याउने ठोस, लगानीयोग्य योजना र सशक्त नेतृत्वको कमी हो । हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा पर्याप्त स्रोत भएपनि ‘ब्यांकेबल आइडिया’ बिना ती स्रोत हात लाग्दैनन् । संघीय राजधानीमा सिमित हुने जलवायु बजेट स्थानीय तह र समुदायसम्म नपुग्नु, कार्बन व्यापारको सम्भावना उपयोग नहुनु र सरोकारवाला मन्त्रालयको कमजोर नेतृत्व लगायत संरचनागत कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्न आवश्यक छ ।

अधिकारी जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा राख्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो पर्वतीय एजेण्डा, वन र पानीको विश्वव्यापी महत्व तथ्यांकसहित स्थापित गर्नसके मात्र जलवायु अन्यायबाट नेपाल बाहिर निस्कन सक्ने बताउनुहुन्छ ।

प्रश्तुत छ विज्ञ अधिकारीसँग न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददाताले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।  

प्रश्नः जलवायु वित्तको बहस ३० वर्षदेखि चलिरहेको छ, खासमा यो ‘हामीलाई पैसा देउ’ भन्ने माग मात्र हो कि यसको पछाडि कुनै न्यायको सिद्धान्त छ ?

जवाफः  यो माग्ने कुरा मात्र होइन, यो न्यायको कुरा हो । यसको मुख्य आधार नै ‘प्रदुषण गर्नेले तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त हो । विकसित देशहरूले सयौं वर्षदेखि गरेको औद्योगिक विकासले जुन प्रदुषण (कार्बन उत्सर्जन) गर्यो, त्यसको असर अहिले हामी जस्ता विकासशील र टापु राष्ट्रहरूले भोगिरहेका छौं । हाम्रा हिमाल पग्लिरहेका छन्, साना टापुहरू डुब्दैछन् । उनीहरूको विकासले हामीलाई बाधा पु¥यायो । त्यसैले, “यो समस्या तिमीले सिर्जना गरेको हो, यसको समाधानका लागि तिमीले नै वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ“ भन्ने बहस सन् १९९० को दशकबाटै शुरु भएको हो । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा विकसित देशहरूले वार्षिक एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने बाचा गरे । तर विडम्बना, त्यो वाचा पूरा गर्न उनीहरूलाई ७–८ वर्ष लाग्यो । २०२४ सम्म आइपुग्दा त्यो रकम प्राप्त त भयो, तर अहिलेको आवश्यकताको तुलनामा त्यो ‘समुन्द्रमा एक थोपा’ जस्तै भइसक्यो ।

प्रश्नः आवश्यकता र प्राप्तिको कुरा गर्नुभयो, नेपाल जस्तो उच्च जोखिममा रहेको देशका लागि जलवायु वित्तको खाडल कति गहिरो छ त ?

जवाफः जलवायु वित्तको आवश्यकताको खाडल एकदमै डरलाग्दो छ । नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा जलवायु जोखिमहरू (बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लिने आदि) सम्बोधन गर्न करिव ४६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर अहिलेसम्म हामीले ऊर्जा, अनुकूलन, न्युनिकरण सबै क्षेत्रमा जोड्दा करिव ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर मात्र पाइरहेका छौं । यसले हामीलाई ‘ऋणको पासो’ मा पारिरहेको छ । एकातिर हामीसँग शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने पैसा छैन, अर्कोतिर जलवायुजन्य विपद् आइलाग्दा हामीले महँगो ब्याजमा विदेशी ऋण लिनुपरेको छ । अरूले गरेको प्रदुषणको सजाय स्वरूप हामीले ऋण गरेर ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था एकदमै अन्यायपूर्ण छ ।

प्रश्नः पछिल्लो समय प्राकृतिक विपद्पछिको क्षतिको परिपूरणका लागि ‘हानी–नोक्शानी कोष’ मा दाबी गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द हुदै आएको देखिन्छ, सबै विपद्को क्षति जलवायुजन्य हानीनोक्शानी हो ?

जवाफः  धेरैले बाढी वा पहिरो आयो, त्यो नै ‘हानी–नोक्शानी’ हो भनेर बुझ्छन् । यो एकदमै महत्वपूर्ण र प्राविधिक विषय हो । जब जलवायु अनुकूलन र न्युनिकरणका उपायहरूले काम गर्न छोड्छन् र क्षति ‘अपरिवर्तनीय’  हुन्छ, तब ‘हानी–नोक्शानी’ को अवस्था आउँछ । यसलाई हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । पहिलो, ‘तिब्र विपद्’ (एक्स्ट्रीम इभेन्ट), जस्तै– अचानक आउने ठलो वर्षा र बाढी, पहिरो वा आँधीहुरी जसले तत्काल क्षति गर्छ । दोस्रो, ‘सुस्त गतिको क्षति’ (स्लो अनसेट इभेन्ट), जुन अलि जटिल छ । जस्तै– अफ्रिकाको सेनेगलमा मरुभूमिकरणले गर्दा जमिन काम नलाग्ने भयो । नेपालको सन्दर्भमा हिमनदी पग्लिनु विस्तारै देखिने असर हो । आज थोरै पग्लियो, भोलि थोरै पग्लियो तर केही दशकमा त्यो हिमाल कालापत्थर बन्छ र त्यो हिउँ कहिल्यै फर्किएर आउँदैन । हामीले विश्व मञ्चमा कुरा राख्दा ‘हाम्रो हिमाल पग्लिनु सामान्य विपद् मात्र होइन, यो हाम्रो अस्तित्वको स्थायी अन्त्य हो’ भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ ।

प्रश्नः हानी–नोक्शानी कोषमा पहुँच कायम गर्न नेपालले भोगिरहेको क्षतिको जलवायु विज्ञानबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ,  हामीसंग तथ्यांकको कमि छ, के हामी ‘नागरिक विज्ञान’ लाई आधार बनाउन सक्छौँ ? 

जवाफः हानी–नोक्शानी कोषबाट पैसा ल्याउन ‘हामीलाई जलवायु परिवर्तनले असर ग¥यो’ भनेर भावनात्मक कुरा गरेर मात्र कोही पनि कन्भिन्स हुँदैन । त्यहाँ तथ्यांक र प्रमाणहरु चाहिन्छ । यहाँनेर ‘नागरिक विज्ञान’ को भुमिका आउँछ । हानी–नोक्शानीको पहिलो साक्षी स्थानीय समुदाय हो । कुन सिजनमा कति पानी प¥यो, कुन मुहान सुक्यो, कुन प्रजाति हरायो—यो कुरा भू–उपग्रहले भन्दा त्यहीँका नागरिकले सटिक रूपमा रेकर्ड गर्न सक्छन् । तर गाउँलेको भनाइलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रमाण मान्दैन । हामीले नागरिकले संकलन गरेको त्यो डाटालाई वैज्ञानिक विधिबाट पुष्टि गर्नुपर्छ । जब नागरिकको भोगाइ र विज्ञानको पुष्टि एकै ठाउँमा आउँछ, तब त्यो ‘अकाट्य प्रमाण’ बन्छ । हामीले कोपमा जाँदा यही ‘प्याकेज’ लिएर जानुपर्छ— ‘ल हेर, यो हाम्रो नागरिकको रिपोर्ट हो, र यो हाम्रो वैज्ञानिकको प्रमाणीकरण हो । हाम्रो यति हानी भयो, अब क्षतिपूर्ति देउ ।’ भूटानले जसरी आफ्नो छुट्टै पहिचान बनायो, हामीले पनि नागरिक विज्ञानको बलमा आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्नुपर्छ । दाताहरू वा ‘हरित जलवायु कोष’जस्ता निकायले सधैं सोध्छन्— ‘तिम्रो ठोस योजना के हो ? लगानीको खाका के हो ?’ हामीसँग त्यस्तो तयारी पुग्दैन । यहाँ म ब्राजिलको उदाहरण दिन चाहन्छु । ब्राजिलले कोप–३० को तयारीका लागि एउटा ‘कन्ट्री प्लेटफर्म’ बनायो । उनीहरूले भने, ‘हाम्रा १६–१७ वटा प्राथमिकता यी हुन्, हामीलाई २०३० सम्म १७ अर्ब अमेरिकी डलर चाहिन्छ ।’ उनीहरूले प्रस्ट योजना राखे र पैसा पनि पाए । नेपालले पनि खुद्रा परियोजनाको साटो एउटा एकीकृत राष्ट्रिय प्लेटफर्म बनाएर ‘यो हाम्रो प्राथमिकता हो, यसमा लगानी गर’ भनेर दाबी गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रश्नः आएको पैसा पनि वास्तविक प्रभावित तल्लो तहका समुदायसम्म पुग्दैन, काठमाडौमै हराउँछ, प्रभावितसम्म पुग्ने सयन्त्र कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?

जवाफः  अहिले धेरैजसो रकम संघीय सरकार वा काठमाडौंका गोष्ठीहरूमा सीमित भएको गुनासो छ । स्थानीय स्तरमा, जहाँ वास्तविक विपद् छ, त्यहाँ पुग्न सकेको छैन । मलाई युगाण्डाको एउटा घटना याद आउँछ । त्यहाँ एक महिला किसानले हामीलाई भन्नुभयो, ‘मलाई पाँचसय डलर मात्र दिनुस्, म तरकारी खेती गर्छु । मैले पाँचसय डलर नपाउँदा साहुसँग २–४ डलर माग्नुपरेको छ । म अर्को सिजनमा चार हजार डलर फिर्ता गर्न सक्छु ।’ हेर्नुस् त, पाँच सय डलरले तल्लो तहमा कति ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ! तर हाम्रो संयन्त्रले ती महिला किसानसम्म पैसा पु¥याउन सकेको छैन । अब हामीले स्थानीय ककसरकार र समुदायलाई सिधै कोषमा पहुँच दिने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । जलवायु बीमा, सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता वित्तीय परियोजनाहरु गाउँ–गाउँमा पु¥याउनुपर्छ ।

प्रश्नः नेपालको वन क्षेत्र बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको, चर्चामा रहेको ‘कार्बन व्यापार’ बाट नेपालले साँच्चै फाइदा लिनसक्छ ?

जवाफः विश्व बजारमा अहिले ‘उच्च गुणस्तरको कार्बन क्रेडिट’ को माग उच्च छ । ठूला कम्पनीहरू आफ्नो उत्सर्जन कम गर्न नसकेर अर्को देशको वन वा स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न चाहन्छन् । नेपालको वन र जलविद्युत यसका लागि ‘सुनको खानी’ हुन सक्छन् । यसमा अफ्रिकाले राम्रो अभ्यास शुरु गरेको छ । अफ्रिकाका ९ वटा देश मिलेर ‘अफ्रिका कार्बन मार्केट इन्डस्ट्री’ स्थापना गरेका छन् । उनीहरूको लक्ष्य १० वर्षमा ३ करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने र १ अर्ब कार्बन क्रेडिट बेच्ने छ । नेपालले पनि आफ्नो कार्बन मापन र प्रमाणिकरण प्रणालीलाई बलियो बनाएर विश्व बजारमा जानुपर्छ । तर यसमा ’ग्रिन ग्य्राबिङ’ अर्थात नाफाका लागि स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने जोखिम पनि हुन्छ । त्यसैले सरकारले बलियो सुशासन कायम गर्दै यसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रश्नः नेपालले विश्व जलवायुसम्मेलन कोप जस्ता अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागिता त जनाउँछ, तर नतिजा किन सोचेजस्तो आउँदैन ?

जवाफः  हाम्रो मुख्य कमजोरी भनेको राजनीतिक नेतृत्व र ‘च्याम्पियन’ को अभाव हो । हामी जलवायु परिवर्तनलाई केवल वन मन्त्रालयको विषय ठान्छौं । जबकि, सफल देशहरू (जस्तै रुवाण्डा, इथियोपिया) मा अर्थ मन्त्रालयले यसको नेतृत्व लिन्छ । जबसम्म अर्थ मन्त्री र अर्थ मन्त्रालय ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ भएर ड्राइभिङ सिटमा आउँदैनन्, तबसम्म ठूलो फण्ड आउँदैन । अर्को कुरा, हाम्रो प्रश्तुति फितलो छ । बार्बाडोसकी प्रधानमन्त्री मिया मोटलीलाई हेर्नुस्, उहाँले सानो टापु राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै विश्वको वित्तीय प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुभयो । पाकिस्तानमा बाढी आउँदा त्यहाँका मन्त्रीले विश्वको ध्यान तान्न सफल भए । नेपालका मन्त्रीहरू कोपमा जानुहुन्छ, तर तयारी र अडानका साथ प्रश्तुत हुन सक्नुहुन्न । कोपका लागि विज्ञहरुको स्थायी टिम बनाउनुपर्छ । आन्तरिक तयारी चुस्त बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा दरिलो र प्रभावकारी उपस्थिति जनाउनुपर्छ । हामीले अब ‘नागरिक विज्ञान’ र अनुसन्धानमा आधारित भएर ‘हाम्रो हिमाल पग्लिँदा दक्षिण एसियाका अर्बौं मानिसको पानीको स्रोत सुक्छ’ भन्ने तथ्य विश्वलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

प्रश्नः नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो ?

जवाफः  तीनवटा काम तत्काल गर्नुपर्छ । पहिलो, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा जलवायु वित्तको संयन्त्र बनाउने । दोस्रो, ‘पैसा देउ’ मात्र नभनी ‘बैंकयोग्य परियोजना’ हरू तयार गरेर कन्ट्री प्लेटफर्म खडा गर्ने । र तेस्रो, काठमाडौंबाट पैसा सिधै स्थानीय पालिका र किसानको हातमा पुग्ने संयन्त्रको विकास गर्ने । सुशासन बिना जलवायु वित्तको सही सदुपयोग सम्भव छैन ।