काठमाडौँ । पछिल्लो समय मुलुकमा अनाधिकृत रुपमा तथ्यांक संकलन गर्ने र बाहिर ल्याउने क्रम बढेर गएको छ । विज्ञहरुकाअनुसार त्यसले जनमानसमा भ्रम छर्नेदेखि सरकारले उत्पादन गरिरहेका तथ्यांकहरुलाई चुनौती दिएको भन्दै अब ति चुनौतीहरुलाई चिरेर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।
तथ्यांक दिवस २०८२ का अवसरमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बिहीवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा आधिकारिक तथ्यांक प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायहरुलाई विज्ञहरुले देखाएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख एवं तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले आधिकारिक तथ्यांकभन्दा बाहिरका तथ्यांक उत्पादन र प्रयोग बढ्दै गएको बताउनु भयो । अनुमति नलिई विभिन्न निकायबाट तथ्यांक उत्पादन हुने, एकरुपता नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय फ्लो नमिल्ने समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो । सामाजिक सञ्जालबाट अनाधिकृत र झुटो सूचना फैलिनु, तथ्यांक जनशक्तिको पलायन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तथ्यांक प्रणाली स्थापना ढिलाइ हुनु पनि प्रमुख चुनौती रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
लामिछानेले डिजिटल युगमा घरघरमा गएर तथ्यांक संकलन गर्ने अभ्यास कमजोर हुँदै गएको भन्दै वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग, डिजिटल प्रणाली, नवीन प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो । साथै तथ्यांक क्यालेन्डर विकास, तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र अनुभवी विज्ञको मंच गठन गर्नुपर्ने सुझाव आफ्नो कार्यपत्रमा पेश गर्नुभयो ।
लामिछानेले भन्नुभयो– ‘आधिकारीक तथ्यांक भन्दा बाहिरका तथ्यांक प्रवेश हुन थालेको छ । अनुमति नलिइ धेरै ठाउँबाट तथ्यांक उत्पादन हुने, एकरुपता नहुने,अन्तर्राष्ट्रिय फ्लो नहुने, आफ्नो तरिकाले गर्ने र अन्तिममा प्रकाशन गर्ने बेला प्रमाणिकरण गर्न आउने बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि कतिपय इन्डेक्सहरु आफ्नो तरिकाले निकालिदिने गरिएको छ । अहिले धेरै सूचकहरु आफ्नो तरिकाले आउने गरेको छ । त्यो आधाकारिक तथ्यांक होइन । तथ्यांक उत्पादनमा वैकल्पिक स्रोतको विकल्प खुला छ । सामाजिक संजालबाट अनाधिकृत र झुटा सूचनाहरु हुने क्रम बढेको छ । प्रयोगकर्ताको असिमित आवश्यकता छ । पुरा गर्ने अवस्था छैन । हाम्रा पनि कमजोरी छन् । तथ्यांक रिपोर्ट हामीले निकाल्छौं तर आम नागरिकले बुझ्ने गरेर विश्लेषण दिने गरेका छैनौँ । तथ्यांक जनशक्तिको पलायन र उपलव्ध नहुनु पनि चुनौतीका रुपमा छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह तथ्यांक प्रणाली स्थापना तथा संचालनमा विलम्व छ । यसले प्रदेश स्थानीय तह एकदमै निराश छ । गणकलाई सरकार प्रति नैराश्यता बढाउने कार्यमा बढेत्तरी भएको छ । डिजिटल युग शुरु भएकाले घरघरमा गएर तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य कमजोर भएर गएको छ ।
आधिकारी तथ्यांकका लागि सबै वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । सकेसम्म डिजिटल प्रयोग गर्ने, सकेसम्म सर्वे र गणनालाई कम गर्दै जानुपर्छ । नविननतम प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको सदुपयोग गरेर रणनीति बनाउनुपर्छ । तथ्यांक क्यालेण्डरको विकास गर्नुपर्छ । सबै निकायले कहिले के उत्पादन गर्ने त्यो क्यालेन्डरमा हुनुपर्छ । अनुसन्धान तथा विकास जिम्मेबारी सहितको तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । सेवा निवृत्ति तथा अनुभवी विज्ञ मंच गठन गर्नुपर्छ । जापानमा पनि यो अभ्यास रहेछ । त्यसबाट सिको गरौँ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले तथ्यांक संकलनदेखि विश्लेषणसम्मका सबै प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कार्यालयले निकालेका तथ्यांकलाई मिडिया र जनताले कसरी लिन्छन् भन्ने नै ठूलो चुनौती हो । ब्यूरोक्रेसीभित्रकै मतभेदले तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै राष्ट्रको आवश्यकता र नीति निर्माणमा पर्ने प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर तथ्यांक उत्पादन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सहसचिव पुडासैनीले भन्नुभयो– ‘तथ्यांक संकलनदेखि उत्पादन गरेर विश्लेषण गर्नेसम्मका कार्यहरु चुनौतीपूर्ण छ । हामीले निकालेका तथ्यांकहरुलाई मिडिया जनताले कसरी लिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो । यो सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय हो । हामीले निकालेका तथ्यांकमा ब्यूरोक्रेसी भित्रमै केही मतभेद हुँदो रहेछ । यसले विश्वसनियता माथि प्रश्न उठाउछ । हामीले तथ्यांक संकलन गर्दा पहिला हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । वास्तवमा कसले के चाहन्छ भन्दा पनि राष्ट्रले के चाहन्छ, राष्ट्रलाई के आवश्यकता के हो र त्यो तथ्यांक सर्कुलर गरेपछि हामीले के प्राप्त गछौँ । र सरकारका नीति निर्माणमा के असर गर्छ, त्यसमा हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले योजना निर्माणका लागि जनशक्ति सम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक अत्यावश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिले डाक्टर अभाव र नर्सको ओभर उत्पादन भएको भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । खास के हो त भन्ने सम्बन्धमा सर्भे गरेर तथ्यांक कार्यालयले बाहिर ल्याउन सक्छ ।
पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो–‘१७ औँ योजना बनाउँदा हामीलाई अब हामीले खोजेको जस्तो पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र विकासका लागि हामीलाई कस्तोकस्तो जनशक्ति कतिकति आवश्यक पर्छ, र त्यसका लागि आपूर्ति कसरी हुन्छ ? हाम्रा संघ संस्थाले कसरी पढाउँछन् ? यसमा अभ्यास गरौँ । अहिले डाक्टरहरु हामी कहाँ भनेजति छैनन्, पढेजति विदेश पलायन भए । नर्सहरु ओभर उत्पादन भए । हामीले काम दिन सकेनौँ । किनभने हामीले योजना बनाएर उत्पादन गर्न सकेनौँ । त्यसको आधाकारित तथ्यांक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दिनुपर्ने हो । अब तथ्यांक कार्यालयले जिपिएस राखेर पनि तथ्यांक संकलन गर्नसक्छ ।’
उहाँले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जीपीएस जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर अझ प्रभावकारी रूपमा तथ्यांक संकलन गर्नसक्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
