काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नयाँ सङ्गठन स्थापना र थप दरबन्दी सिर्जनामा कडाइ गर्ने भएको छ । थप दरबन्दी सिर्जना हुँदा आर्थिक दायित्वसमेत बढ्ने भएकाले त्यसमा रोक लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक आयोग र मन्त्रालयको कार्यसँग समानान्तर काम गरिरहेको भए त्यस्ता निकाय खारेज गर्ने र नयाँ स्थापना नगरिने भएको छ । सरकारले विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइ काम शुरु भएका अधुरा आयोजना पूरा गर्न पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । केही आयोजना अगाडि बढेको भए पनि पर्याप्त स्रोत नभएका कारण पूरा गर्न नसकिएको पाइएपछि थप स्रोत उपलब्ध गराउन लागिएको हो । आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जाँदा रुग्ण हुने अवस्था देखिएकाले थप गति दिन लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत विगतमा स्रोत सुनिश्चित भएका तर पूरा हुन नसकेका आयोजनालाई गति दिन विषयमा उपाय खोज्ने निर्णय भएको छ । सोही निर्णयका आधारमा विगतमा शुरु भएका, स्रोत पनि उपलब्ध आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार भन्दै केही नीतिगत विषयलाई समेत थप स्पष्ट पारेको छ । त्यसमा आयोजना र कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइ बजेट व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

यस्तै बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट यही फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरिसक्ने भएको छ । त्यस्तै सोही अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता गरी काम गर्न कार्यादेश दिनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक स्रोतमा विनियोजित रकम उपलब्ध स्रोतका आधारमा दोस्रो चौमासिकसम्मको बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा थप बजेट माग भएका तत्काल सम्बोधन गरिने भएको छ ।

सोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र लिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्नेछ भने सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायता खर्चको विवरण नियमितरूपमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

खर्च नहुने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले निदृष्ट गरेबमोजिम तोकिएको समय भित्रै फिर्ता गराइने भएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम तथा खरिद योजनाबमोजिम फागुन मसान्तभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरिने र आवश्यक कार्यादेशसमेत दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सङ्घीय मन्त्रालय र प्रदेशमा हस्तान्तरण भई गएका अधुरा आयोजनाको सम्पन्न गर्न भुक्तानीलाई प्राथमिकीकरण गरी विनियोजित बजेटबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, स्रोत परिचालनको प्रगति मूल्याङ्कन गरी दोस्रो प्राथमिकताका, कम महत्वका आयोजना र कार्यक्रम, उक्त अवधिमा शुरू नै नभएका आयोजना, वैदेशिक सहायताको सम्झौता नभएका आयोजना, साह्रै कम प्रगति भएका आयोजना तथा कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकको बजेट रोक्का गरिने भएको छ ।

सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारीका लागि सवारी साधनको स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गरिने भएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सभा, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, तालीमजस्ता कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकमा सञ्चालन गर्न नपाइने गरी मन्त्रालयले रोक लगाउने भएको छ ।

त्यस्तै दोस्रो चौमासिकसम्म पनि सम्झौता गरी निकासा नलिएका अनुदान तेस्रो चौमासिकमा नदिइने भएको छ । सम्भाव्य आयोजनाको आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा मात्र बजेटमा विकास आयोजना र कार्यक्रम समावेश गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई दोहोरो नपर्ने गरी एकीकृतरूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको बाँकी कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

कर चुहावट नियन्त्रण, बजार अनुगमन, बक्यौता असुली, करको दायरा विस्तार, अनुसन्धान र परीक्षण, अग्रीम कर असुली एवं बेरूजु फछ्र्यौटलाई तीव्र पार्ने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । व्यावसायिक र सेवा क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा करको दायरामा ल्याउने, विद्युतीय अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्दै, कर छुटको सूची क्रमशः घटाउँदै लैजाने योजनासमेत मन्त्रालयले बनाएको छ ।

लगानीमैत्री कर प्रणालीको विकासबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी दीर्घकालीनरूपमा आन्तरिक राजस्वको आधार सुदृढ बनाउने योजना तय गरेको मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।