पोखरा । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रयासअन्तर्गत २०७४ साल माघ ४ गते गठन भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो दुईवर्षे समयावधि पार गरेको छ । आफ्नो दुई वर्ष अवधि पूरा गरेको अवसरमा सरकारले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसहित प्रदेशका उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सर्वसाधारण समेतको उपस्थितिमा आइतबार दोस्रो वर्षिकोत्सव मनाएको छ ।

वार्षिकोत्सव समारोहमा सरकारले यस अवधिको समीक्षा गर्दै कानून निर्माणको जग तयार भई पूर्वाधार विकासलगायत हरेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरेको छ । यस अवधिमा कानून निर्माणसँगै विकास र समृद्धिको आधार तयार भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनुभयो ।

प्रदेशको योजनाबद्ध विकासका लागि प्रदेश योजना आयोग बनाएको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सो आयोगबाट प्रत्येक पालिकामा पुगेर त्यहाँका आवश्यकता पहिचान गरी पाँचवर्षे योजना बनाएको जानकारी दिनुभयो । सरकारको ३० वर्षे दिगो लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि सरकार योजनाबद्ध रुपले अघि बढेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले यस बीचमा १२ वर्षे मध्यकालीन योजना तथा २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना पनि तयार गरेर अघि बढेको बताउनुभयो । “पहिलो वर्षलाई प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण वर्षका रुपमा लिँदै त्यही रुपमा हामी अघि बढेका थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो वर्षमा तयार भएका नीति तथा संरचनाको जगमा टेकेर सबल र समृद्ध प्रदेश बनाउने दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ लागेका छौँ ।”

सङ्घीय शासन प्रणालीको नयाँ अभ्यास र प्रयोगका सिलसिलामा आत्मविश्वासका साथ सरकार अघि बढेको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारको सफलतासँगै सङ्घीय शासन प्रणालीकै सफलता गाँसिएको धारणा राख्नुभयो । आफ्ना दुईवर्षे उपलब्धिलाई २१४ बुँदामा समेटेको सरकारले कतिपय विषयमा अन्य प्रदेशभन्दा अग्रणी रुपमा आफूलाई अघि सारेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगको स्थापना गरी अन्य प्रदेशभन्दा अघि आवधिक योजनासमेत अघि सार्दै अनुकरणीय प्रयास थालेको यस प्रदेशमा राजधानीका साथै नामकरणको विषयलाई समयमा नै टुङ्ग्याइएको थियो । २०७५ साल असार १८ गते प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेशको राजधानी पोखरा तोकिएको थियो भने २२ गते गण्डकी नामकरण गरिएको थियो । सरकार स्थापनाको दुईवर्षे अवधिमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनका साथै पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुँदै गएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म ३७ वटा विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेकामा प्रदेशसभाबाट ३२ वटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । यस अवधिमा तीनवटा बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि पहिलो बजेट रु एक अर्ब दुई करोड, आव २०७५÷७६ का लागि दोस्रो बजेट रु २४ अर्ब दुई करोड ३३ लाख, आव २०७६÷७७ का लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाखको बजेट कार्यान्वयनमा छ । यस अवधिमा सरकारका १५४ वटा निकाय÷कार्यालय स्थापना भई सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका काम गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकताका केन्द्रमा रहेका गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने कामले छिट्टै साकार रुप लिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसका लागि कानून र बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारी छनोट तथा व्यवस्थापनको कार्य अघि बढेको छ ।

‘समृद्ध प्रदेश : सुखी नागरिक’ निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोचबाट निर्देशित भई प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म बहुआयामिक गरिबी १४.२ प्रतिशतबाट सात प्रतिशमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर १०.२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यका साथ प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अल्पकालीन रणनीति ५, मध्यकालीन रणनीति १२ र दीर्घकालीन रणनीति २५ वर्षका कार्यक्रम समावेश भएको प्रथम पञ्चवर्षीय विकास आयोजनाको आधारपत्र प्रकाशन गरिसकिएको छ ।

सरकारले प्रदेश निजामती सेवालगायत अन्य सेवामा निष्पक्ष तथा योग्यतामा आधारित प्रणालीबाट कर्मचारी नियुक्तिका लागि छनोट तथा सिफारिसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको कानून तथा बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ भने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको छनोट एवम् व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाएको छ ।

सरकारको गौरवका रुपमा रहेको गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारले जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गरिसकेको हुँदा जग्गा प्राप्ति भइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशभित्र खानेपानीको पहुँच पुर्याउनका लागि एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन गरी आधारभूत खानेपानी सबै घरधुरीमा छिटो पु¥याउन सङ्घीय सरकारबाट थप अनुदान प्राप्त भएको छ । सरकारको पहिलो बैठकले उज्यालो प्रदेश बनाउने घोषणा गरेअनुसार विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा उज्यालो प्रदेश अभियान सञ्चालन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

“गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि सारेका एक घर, धारा अभियान, उज्यालो प्रदेश बनाउने घोषणाका साथै एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक अभियान अन्य प्रदेश एवम् सङ्घका लागि पनि अनुकरणीय बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस अवधिमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक बनेको छ र कानून निर्माणसँगै विकासका आधार पनि तयार भएका छन् ।”

नयाँ मोडेलका साथ विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गरिएको र आगामी दिनमा त्यसले गति लिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले प्रदेश भित्रका १० वटा स्थानीय तह घिरिङ, गलकोट, सुन्दरबजार, बन्दीपुर, लोमन्थाङ, चमनुब्री, नार्पाभूमि, हुप्सेकोट, विनयी त्रिवेणी र रघुगङ्गामा प्रहरी चौकी तथा कार्यालय निर्माण कार्य भइरहेको जनाएको छ ।

प्रविधिमैत्री सेवाप्रवाहलाई जोड दिएको सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित एक्शन रुमको स्थापना गरी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कार्यालयबाट नै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको र उक्त एक्शन रुम परीक्षणको अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई लक्षित गरी सरकारले पोखरा महानगरपालिका–३३ पुणिटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढाएको छ । सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामअन्तर्गत छवटा स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाको काम अघि बढाएको छ ।

पर्यटनका पर्याप्त सम्भावना बोकेको गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन लक्षित गतिविधिलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ सम्पन्न गरेको सरकार यतिखेर नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सम्पन्न गराउने तयारीमा लागेको छ । प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक वर्ष २०२२ मनाउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको दुई वर्ष आधार निर्माण वर्षका रुपमा अघि बढेको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल बताउनुहुन्छ ।

पर्यटन पूर्वाधार एवं प्रचारप्रसारलाई सरकारले जोड दिएको बताउँदै उहाँले यस अवधिमा घरवास कार्यक्रमको प्रवद्र्धन एवं विकासमा काम भइरहेको बताउनुभयो । यस बीचमा निजी तहदेखि स्थानीय तह आदिसम्म पनि समन्वय र सहकार्यका आधारमा अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशको भ्रमण गरेका बाह्य पर्यटकको गणना गर्ने र अभिलेख राख्ने कामको थालनी गरेको सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि २०७६ पुस मसान्तसम्मको चार लाख ८४ जनाले भ्रमण गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक प्रगति ३४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री लम्सालले भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतसम्म देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

पोखराको काहुँडाडामा यशोधारा पार्क, पुम्दीकोटमा शिवमूर्ति लगायतका धार्मिक क्षेत्रको विकास निर्माणसहित यस अवधिमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले म्याग्दीमा रहेको विश्वकै सबैभन्दा गहिरो अन्ध गल्छी, म्याग्दीको रुप्से झरना, मनाङको मेलेरुपा गुफा र स्वर्गद्वारी, कास्कीको पञ्चासे लेक, कफुचे ताल, कोरी ठूलेक, क्होलासोँथर आदि स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरेको छ ।

पर्यटकीयस्थलकै रुपमा स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका साल्मेडाँडामा निर्माणाधीन गोखरा स्मारक सङ्ग्रहालयमा खानेपानी ट्याङ्की र पाइपलाइनको विस्तार गरिएको, कास्कीको घार्मीमा दृश्यावलोकन टावरको निर्माण सम्पन्न भएको र कास्कीको नौडाँडामा दृश्यावलोकन टावर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले जनाएको छ ।

यस अवधिमा गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले समन्वयात्मक भूमिका एवम् सहयोग गरिरहेको छ । पोखराको पर्यटकीय आकर्षणको फेवातालको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा यस वर्षदेखि जलाधार क्षेत्रमा सिल्ट्रेसन बाँध हाल्ने कामको थालनी भइसकेको छ ।

त्यस्तै ड्याम साइडमा फेवातालमा माछापुच्छको छायासहित नेपालको झण्डा पानीमा देखिने गरी पार्क निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको जनाएको छ । भाषा, संस्कृति एवं पुरातत्वको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको भन्दै सरकारले नवलपुरको कावासोती स्थित थारु संङ्ग्रहालयको स्तरोन्नति र गोखरा लिगलिगकोटमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न गुरुयोजना तयार गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

आफ्नो दुईवर्षे उपलब्धिमा युवा तथा खेलकुदलाई समेट्दै सरकारले प्रदेश भित्रका विभिन्न १३ गाउँपालिकामा खेलमैदानको पूर्वाधार निर्माण गरिएको र ७ स्थानमा नगरस्तरीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिएको भनेको छ ।

श्रम तथा रोजगारको प्रवद्र्धनका लागि तीन हजार ८०६ जनालाई छोटो अवधिको रोजगारमूलक तालिम दिएको सरकारले जनाएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले प्रदेश अन्तर्गतका ७२ वटा पालिकामा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रदेशका भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।