काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य समयमै निर्वाचन हुनेमा नागरिक अगुवाहरुले आशंक व्यक्त गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आह्वान गर्नुभएको सर्वपक्षीय वार्ताका क्रममा आफ्ना धारणा राख्दै नागरिक अगुवाहरुले यस्तो आशंक व्यक्त गरेका हुन् ।
फागुन २१ गतेका लागि अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छ । तर समयमै निर्वाचन हुने कुरा जटिल रहेको उनीहरुले बताए । नागरिक अगुवा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले आन्दोलनले नयाँ सरकार बनाएको र सरकारको आफ्नो उत्तरदायित्व भएको बताउनु भयो । सरकारलाई बाहिरि हस्तक्षेप भएको खण्डमा र सरकारले निर्वाचन आयोगमा हस्तक्षेप गरेको खण्डमा देशले समयमा निकास नपाउने बताउनु भयो । सरकारले तोकेको अवधिभित्र निर्वाचन सम्भव नहुने उहाँले बताउनु भयो । सरकारको काम राजनीतिक परिचालन, समन्वय, सबैलाई सहभागी गराउने र सन्त्रासको वातावरणबाट उन्मुक्ति दिने हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
नागरिक अगुवा माधवप्रसाद पौडेलले निर्धारित अवधिभित्रै विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गरेको खण्डमा पनि मतदान केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने दुविधा रहेको बताउनु भयो । मतदान केन्द्र राजदुतावासमा राख्ने वा त्यस भन्दा बाहिर राख्ने भन्ने प्रश्न रहेको बताउनु भयो । अन्तर प्रदेश मतदानका लागि सुरक्षा चुनौति रहेको बताउनु भयो । १६५ स्थानमै निर्धारित अवधिभित्र निर्वाचन सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहीसक्नुभएको पौडेलले अन्तरिम सरकारले गरेको निर्वाचन सर्वस्वीकार्य हुन नसके त्यसको परिणाम राम्रो नहुने बताउनु भयो । सम्भव नभएका कामहरु अघि सार्नेकुराले स्टन्टबाजी मात्रै हुने र समयमै निर्वाचन गर्नतिर सरकार लागेको छ भन्नेकुरामा नै प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो ।
नागरिक अगुवा कनकमणि दिक्षितले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि विधि र प्रविधिलाई फेरबदल गर्नु उचित नभएको बताउनु भयो । २१ फागुनमा निर्वाचन नहुँदा मुलुक अनिश्चियतर्फ जाने बताउनु भयो । आगामी फागुन २१ गतेलाई अर्जुनदृष्टिका साथ हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । संविधानमा केही छेडखानी भएको र त्यसलाई मेटाउने २१ गतेको निर्वाचन नै भएको बताउनु भयो । उहाँले नहुने सम्भावनाहरु टारेर भएपनि समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
नागरिक अगुवा राधेश्याम अधिकारीले निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु गरिसकेपछि कानूनहरु परिवर्तन गर्न नहुने बताउनु भयो । यसलाई खेलाँची गरे ठिक ठाउँमा नपु¥याउने बताउनु भयो । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मतदानको कुरा संवेदनशील रहेको बताउनु भयो । फागुन २१ गते निर्वाचन कुनै हालतमा हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसकेकाले खेलको नियम नबिगारी अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले कानून संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने बेला नभएको पनि बताउनु भयो । शिर्ष नेतृत्वलाई स्थानहद तोकेर निर्वाचन गर्न सम्भव नरहेकाले नेताहरुको स्थानहद हटाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित अन्य नागरिक अगुवाहरुले नेपालमा विदेशमा रहेका ४० लाख मानिसहरुलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।
