काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने समय नजिकिँदै गर्दा अवैध सम्पत्ति थुपार्नेविरुद्ध कडा अनुसन्धान र निगरानी थालेको छ । गैरकानुनी माध्यमबाट अकूत सम्पति आर्जन गरी लुकाएर राखेका व्यापारी, नेता, प्रशासक, कर्मचारीमाथि सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कडाइ गर्न थालेको हो ।
सन् २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ फेब्रुअरीसम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने हुनाले सरकारले १६० भन्दा बढी विभिन्न निकायका पदाधिकारीको समिति बनाएर गैरकानुनी आर्जन गर्नेविरुद्ध छानबिनमा तीव्रता दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी विनोद लामिछानेले फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ)को रेटिङ गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीको समिति बनाई छानबिन र अनुसन्धान तीव्र पारिएको जानकारी दिए ।
समितिले कानुनी कागजात र एफएटीएफमा पेस गर्नुपर्ने कागजात मिलाइरहेको जानकारी दिए । एफएटीएफको काममा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जानकार हरि नेपालको समूहले काम गरिरहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । विभागमा उजुरी परेअनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा तीव्रता आउन नसकिरहेका बेला विभागले धमाधम ठूला व्यापारीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइरहेको छ । तर, राजनीतिक रूपमा संरक्षण पाएका व्यापारीलाई कारबाही गर्न कठिन देखिएको छ ।
‘विभागका अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग नपाउने हो भने ग्रेलिस्टमा पर्न सक्ने भय रहेको छ । टिमले सशक्त रूपमा काम गरिरहेको भए पनि ग्रेलिस्टमा पर्न सक्ने भय हटिसकेको छैन’ विभागका सूचना अधिकारी लामिछानेले भने ।
यदि, नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ)ले रेटिङ गर्दा ग्रेलिस्टमा राखे नेपालप्रति विश्वले गलत दृष्टिले हेर्ने जानकार बताउँछन् । जसले गर्दा विदेशी लगानी नआउने, नेपालको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशमा नचल्ने, नेपाली विदेश जाने क्रममा अत्यधिक छानबिनमा पर्न सक्नेजस्ता समस्या आउँछ ।
अहिले सो लिस्टमा परेका देशमा पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरियाजस्ता मुलुक छन् ।
सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध नियामक निकाय, सूचक संस्थाले कानुनबमोजिम जिम्मा पाएको काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण एफएटीएफको रेटिङको समय नजिकँदै जाँदा मात्रै कामले गति लिँदैमा जोखिम कम नहुने बताइएको छ । सूचक संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने र एकाइले छानबिन गरी सोसम्बन्धी उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागमा लैजाने कानुनी प्रावधान छ ।
तर, अहिले पनि विभागमा सूचक संस्थाले पर्याप्त उजुरी नपठाउँदा र नियामक निकायले सूचक संस्थालाई कडाइ नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म उजुरी पर्याप्त आउन सकेको छैन । यसका बाबजुत पनि विभागले ग्रेलिस्टबाट बचाउन धमाधम काम भइरहेको जनाएको छ । विभागमा सिधै र एकाइमार्फत दुई किसिमले उजुरी पर्ने गरेको छ । धेरैजसो उजुरी एकाइमार्फत आउँदा छानबिन भएरै आउने हुँदा व्यक्तिले अनावश्यक दुःख नपाउने विभागले जनाएको छ ।
सन् २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ फेब्रुअरीसम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने हुनाले पनि कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । रेटिङको समय नजिकिँदै गर्दा पनि राजनीतिक उच्च ओहदाका व्यक्तिले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छैनन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जानकारले नेपालमा व्यापक मात्रामा कालोधन थुपारिँदा घरजग्गाको मूल्य बढेको बताएका छन् । ‘जहाँ घरजग्गाको मूल्य महँगो हुन्छ त्यहाँ कालोधन धेरै थुप्रिएको बुझ्नुपर्छ’ नाम नबताउने सर्तमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागकै एक कर्मचारीले राजधानीसँग भने ।
पाँचवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारले नीतिगत रूपमा कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । केही दिन अगाडि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट गरिने वित्तीय लगानीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर कारबाही गर्न पाँचवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा कार्य गर्दै आइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएपछि पहिलोपटक आक्रामक कार्यक्रमसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको कार्ययोजनामा १० वटा रणनीतिक योजना समेटिएका छन् ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि साझा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका लागि भएका सन्धि सम्झौताको पक्षराष्ट्रका रूपमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कार्ययोजना तयार पारिएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार नियमनकारी र अनुसन्धानकारी निकायलाई सक्रिय बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमार्फत गरिने वित्तीय लगानी नियन्त्रणको प्रयास थालिएको जनाएको छ ।
शक्तिशाली ऐन
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ऐनले देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई समेत आवश्यकता परे आफ्नो दायरामा ल्याएर छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने बलियो कानुनी व्यवस्था छ । तर, विभागले साधन स्रोत र दक्ष जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । मुद्दा छानबिन गर्न धेरै समय लाग्ने तथा त्यसका लागि पर्याप्त र दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेका कारण काम विभागको काममा प्रभागकारी हुन सकेको छैन ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
