१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवारः सांसद झा भोटेकोशी बाढीपछि अझै ४ हजार २१६ जना सम्पर्कविहीन विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यप्रति रास्वपाको ऐक्यवद्धता, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड नेप्से परिसूचक ४.६६ अङ्कले बढ्यो बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण राहतको एकद्वार प्रणालीले जनता भोकै बस्नुपरेको एमाले सांसद बरालको आरोप सरकारको खोज तथा उद्धार कार्य सन्तोषजनक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनासहित विदेशी विशेषज्ञ टोली परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको वर्गीकरण गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको युवापुस्ता जेनजीद्वारा गरिएको प्रदर्शनमा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनमा घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्गताको अवस्था तथा गम्भीरताको आधारमा आर्थिक सहायतासहित जीवन निर्वाहका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले गत मङ्सिर २२ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधिका आधारमा वर्गीकरणलाई तीव्रता दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले वर्गीकरणको सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नेछ ।

कार्यविधि अनुसार घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्ताको आधारमा वर्गीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहने छ । उक्त समितिले घाइतेलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अतिगम्भीर गरी चार किसिममा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गम्भीर घाइतेले मासिक रु नौ हजार र अतिगम्भीर घाइतेले जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक रु १८ हजार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार मध्यम प्रकृतिका घाइतेले मासिक रु चार हजार भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

गृहमन्त्री अर्यालको सक्रियतामा जेनजी घाइतेहरूको जनभावना अनुरूप वर्गीकरणका लागि मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायलाई घाइतेहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन भए बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको वर्गीकरण सहजीकरण समितिले जनाएको छ । अर्रस