३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
ईश्वर पोखरेलद्वारा पराजयपछि मतदाताप्रति आभार व्यक्त, उठाएका मुद्दाले निरन्तरता पाउने विश्वास निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गर्न सरकार प्रतिवद्धः उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ राजनीतिक यात्रा उपमेयर सुनिता डंगोल एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाः पाँच वर्षमा ७० प्रतिशतकाम सम्पन्न जेन–जी सम्झौतापछि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दैन की भन्ने संशय देखियोः ढकाल एमाले उपमहासचिवमा लेखराज, रघुवीर र योगेश विजयी एमाले उपाध्यक्षमा पृथ्वी ,विष्णु ,रामबहादुर,गोकर्ण र रघुजी बिजयी एमाले महासचिवमा शंकर पोखरेल विजयी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । एफवन सफ्टका निर्देशक सुवास शर्माले व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सरकारले पूर्णरुपमा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

हरेक क्षेत्रमा स्मार्ट प्रविधिहरु भित्राउन निजी क्षेत्र सक्षम रहेको बताउँदै सरकारले संकुचनकारी नीति अवलम्वन गर्न नहुने बताउनु भयो । बिहीवार गोरखापत्र संस्थानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शर्माले नयाँ नयाँ प्रविधि आउँदा सरकार नियमनको पाटोमा ढिला हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकार नियमनमा ढिला हुँदा नयाँ नयाँ टेक्नोलिजि ल्याउने कम्पनीहरुलाई सेवा सञ्चालन गर्न अवरोध गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

एफवन सफ्टका निर्देशक शर्माले भन्नुभयो– ‘कुनैपनि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर काम गर्न दिने हो भने आफूले गरेको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र मैले खर्च घटाउने, नाफा कमाउने ? मैले कुन प्रविधि अप्नाउने भन्ने सोच्न सकिन्छ । माथिबाट निर्धारण गरेर यस्तो, उस्तो हुन्छ भन्दा पनि बेसिक फिलोसिपकमा हामी ओपन हुन जरुरी छ । सरकारले के चाहीँ गर्न खोजेको हो र हामी यसमा निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्छौं की गदैनौं त्यो कुरामा सरकार क्लियर हुनुपर्यो । कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई सरकारले यो काम अघि बढाउनुस् भन्नुप¥यो । त्यसपछि गर्ने काम निजी क्षेत्र आफैँले गर्नसक्छ । हरेक क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने स्मार्टनेस, प्रविधि, प्रभावकारीता त्यो सबै कुरा निजी क्षेत्रले ल्याउन सक्छ ।’

‘त्यसले सरकारको काम धेरै घट्छ । सरकार रेगुलेसनमा मात्रै सिमित हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै गर्दा हाम्रा पोलिसिहरु संकुचित छन् । नयाँ प्रविधि कसैले ल्यायो भने हामी पहिल्यै सशंकित हुन्छौं । इसेबाकै सुरुवाती दिनमा अप्ठ्यारो भयो । रेगुलेसन सन् २०१६ मा आयो । हामी सुरु भयो २००९ मा हो । यो अवधीमा जहिलेपनि लाइसेन्स लिनुपर्छ की पर्दैन, यसरी काम गर्नु लिंगल हो की होइन, यस्ता प्रश्नले हामीलाई पछ्याइरह्यो । हामीले सर्भिस सोचेरै ल्याएको कुरा थियो । रेगुलेसन धेरै ढिला आयो नि । निति नियम आउछ र बल्ल तिमिले विजनेस गर भनेर भनियो भने त हामी कहिल्यै पनि अघि बढ्न सक्दैनौं । त्यो भएर हामीले बुझ्नुपने प्रविधि जहिलेपनि अघि हुन्छ । प्रविधि आउने हो अनी रेगुलेसन गर्ने हो ।’

शर्माकाअनुसार अहिले राइड शेयरीङमा आइसकेको छ, सरकारी नियमन छैन । जसकारण समस्यामा कम्पनीहरु फसिरहेका छन् । नीतिगत अस्पष्टतालाई हटाउँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।