१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवा बाढी उद्धारमा सरकार चुकेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापाको आरोप भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राहत कोषमा सहयोग बढ्दो राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङबाट दुई शव निकालियो रसुवादेखि नवलपरासी पूर्वसम्म खोज तथा उद्धारमा ९ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन प्रधानमन्त्री शाहसँग वर्षमान पुनको भेट, बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापनाबारे छलफल रसुवा बाढीले क्षति गरेको पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तिब्र पार्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन पोर्चुगलमा एनसीसीसीको तीज कार्यक्रम स्थगित, बाढी–पहिरो पीडितलाई ४५ हजारभन्दा बढी सहयोग शव व्यवस्थापन र सडक पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई घिसिङको सुझाव भोटेकोशी बाढीमा सम्पर्कविहीन सैनिकका परिवारसँग समन्वय गर्न सेनाको ‘हेल्प डेस्क’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा मन्त्री घिसिङलाई ज्ञापनपत्र



अ+ अ-

कञ्चनपुर। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले निर्माणाधीन ठूला पूर्वाधार योजनामा देखिएका कानुनी अड्चन समाधान गरी निर्माणलाई तीव्रता दिन माग गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङसँग ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आज जिल्लाका विभिन्न विकास आयोजना अनुगमनका लागि आउनुभएका मन्त्री घिसिङलाई सङ्घले मागपत्र बुझाएको हो । सङ्घका अध्यक्ष पिताम्बर जोशीले सङ्घको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङलाई सो ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

ज्ञापनपत्रमा महाकाली करिडोरको शीघ्र निर्माण, सुख्खा बन्दरगाह निर्माण तथा मझगाउँ विमानस्थल निर्माणमा देखिएका कानुनी अड्चन तत्काल समाधान गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ । यस्तै सीमा क्षेत्रका विभिन्न समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले ‘डिमाण्ड लाइन’बापत तिर्नु परिरहेको विद्युत्को चर्को शुल्क तथा आम उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरेबापत तिर्दै आएको अत्यधिक विलम्ब शुल्क घटाउनुपर्ने माग पनि सङ्घले गरेको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष जोशीले कञ्चनपुरका विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै कानुनी झमेलाका कारण अलपत्र परेका योजनालाई सहज बनाउनमन्त्री घिसिङसँग माग गर्नुभयो ।

मन्त्री घिसिङले सङ्घका मागप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।रासस




भर्खरै