काठमाडौं । सरकारले नेपाल ट्रस्टबाट हडपेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका कुल १ सय ७२ रोपनी १५ आना जग्गा पुनः ट्रस्टमै फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मंगलबार नेपाल ट्रस्ट सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी तथ्य विवरण (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियास्वरूप अहिले सरकारले त्यसरी हडपिएका जग्गा खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको छ ।
यसैगरी, सरकारले विभिन्न तरिका अपनाएर नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्ने भएको छ । ७ वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ट्रस्टबाट मोहीका नाममा कायम गरिएको काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका बहुमूल्य जग्गा भट्टराई ट्रस्टको संरक्षक र पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार अध्यक्ष रहेका बेला व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २ कात्तिक २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निणर्य गरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा मोही र उनीहरूको हकवालाका नाममा नामसारी गरिएको थियो ।
त्यतिबेला काठमाडौंको मातातीर्थमा रहेको ५९ रोपनी १ आना ३ पैसा, थानकोट महादेवस्थानमा रहेको १०२ रोपनी ३ पैसा, सतुंगलको १ रोपनी ६ आना १ पैसा, बालाजु र इचंगुमा रहेको १० रोपनी ६ आना १ पैसा गरी कुल १ सय ७२ रोपनी १५ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको तथ्य फेला पारिएको उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी गराए । उनले अब यस जग्गा जसरी पनि ट्रस्टकै मातहतमा ल्याइने बताए । पोखरेलले सो जग्गा कानुनबमोजिम ट्रस्टकै नाममा हुने दाबी गरे ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यसबाहेक ट्रस्टको अन्य कुनै पनि सम्पत्ति अपचलन नभएको दाबी गरे । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति कहीँकतै कानुनविपरीत प्रयोग र भोगचलन नभएको दाबी गर्दै उनले १ सय ७२ रोपनी जग्गा कुन सरकारको पालामा कसरी नक्कली मोही खडा गरेर नामसारी भएको छ भनेर आफूहरूले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई जानकारी गराएको बताए । सोही आयोगमार्फत नै हडपिएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो ।
उनले नेपाल ट्रस्टले भर्खरै मात्र यस्तो थाहा पाएर औपचारिक ढंगले उजुरी गरेको बताए । अहिले आयोगले त्यो बेला कुन ढंगले सरकारले निर्णय गरेको थियो भन्नेबारे लेखी पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाएको समेत जानकारी दिए । ट्रस्टले यसबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले गत ७ जेठमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त नहुने उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनबमोजिम थानकोट, सतुंगल र मातातीर्थमा रहेको स्व. राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह परिवारका नाममा रहेको जग्गा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको नाममा कायम हुनुपर्ने राय सो समितिले दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रस्टको नाममा कायम भइसकेका जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा १३ र दफा २४ ले व्यवस्था गरेबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको समेत सो समितिले राय दिएको थियो । मोही कायम भएका काठमाडौं जिल्ला साविक मातातीर्थ, थानकोट, महादेवस्थानलगायत स्थानमा रहेको ट्रस्टको जग्गा पूर्ववत् अवस्थामा ट्रस्टकै नाममा कायम हुन आवश्यक देखिएको ठहरसमेत सो समितिले गरेको छ ।
नेपाल ट्रस्टबारे श्वेतपत्र सार्जजनिक गर्दै पोखरेलले हाल यस ट्रस्टको स्वामित्वमा कुल २१ हजार ५ सय ६२ रोपनी ४ आना २ पैसा १ दाम जग्गाको लालपुर्जा रहेको जानकारी दिए । मुलुकभरका १२ वटा जिल्लामा यी जग्गा रहेको जानकारी गराउँदै उनले उनले अहिले यस ट्रस्टको सम्पत्ति पारदर्शी ढंगबाट प्रयोग भइरहेको दाबी गरे । यसैगरी, अहिले नेपाल ट्रस्टको चल सम्पत्तितर्फ ७८ करोड ९ लाख ७७ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ नगद मौज्दात विभिन्न बैंकमा राखिएको जानकारी पोखरेलले दिए ।
यस्तै, १ लाख ४८ हजार ५ सय ५१ अमेरिकी डलर, ५० हजार १२४ ब्रिटिस पाउन्ड र विभिन्न बैंकका सेयर पनि सुरक्षित अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै उनले ६ वटा सम्पत्ति पनि कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर भाडामा दिइएको बताए । नेपाल ट्रस्टको यस श्वेतपत्रअनुसार गोकर्णको जग्गा गोकर्ण फोरेस्ट रिसोर्ट प्रालि ९साविक एलएम सुभिर ब्रदर्स०लाई लिजमा दिइएको छ । कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवन कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालि, लाजिम्पाटको जग्गा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ नेपाल लिमिटेड, टेकुको जग्गा बिजनेस पार्क टाउन डेभलपर्स प्रालि र दरबारमार्गको जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले भाडामा लिएका छन् ।
यसैगरी, ताहाचलस्थित सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स र कालिमाटीको जग्गा थामसेर्कु प्रालिले भाडामा लिएको छ । छोटो अवधिका लागि भाडामा दिइएको सम्पत्तिमा सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, रेडक्रस मार्ग, गरिबी निवारण कोष, रेडक्रस मार्ग, वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचल, निजामती आवासीय विद्यालय चुलीवन रहेका छन् । राजधानी दैनिक
