काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयले राष्ट्रियसभा सदस्यमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गरेको केही समय नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने संकेत गरेका छन् । बुधबार दिउँसो बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई सिफारिस गरे पनि साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट गौतमलाई सिफारिस गर्न नसकिने बताएका हुन् । राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रिपतिले मनोनीत गरेका डा। युवराज खतिवडाको कार्यकाल २० फागुनमा सकिने भएकाले त्यस ठाउँमा गौतमलाई सिफारिस गर्ने गरी पार्टी निर्णय भएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । गौतम गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ मा कांग्रेस उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए । यसअघि गत माघमा भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेताहरूले गौतमलाई आग्रह गरेका थिए तर उनले प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने राष्ट्रियसभामा आफू नजाने बताएका थिए । त्यसपछि पार्टीमा संविधान संशोधनको विषयसमेत प्रवेश पाएको थियो । यहीबीच केही दिनअघि नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो ।
उक्त कार्यदल पनि बुधबारको बैठकले नै खारेज गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित नौ जना नेता उपस्थित भएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने एजेन्डामाथि छलफल भएको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान संविधान संशोधन सर्त राख्न नपाउने बताएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत नेताले पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने सहमति जनाए । त्यसपछि गौतमले आफूलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय भइसकेकाले आफू तयार भएको बताएका थिए ।
त्यसलगत्तै उनले संविधान संशोधनको विषय भने आफूले नत्याग्ने बताएको स्रोतले बतायो ।हरेकपटक आफ्नो विषय आउनासाथ पार्टीमा विवाद हुने गरेको भन्दै उपाध्यक्ष गौतमले नेतृत्वलाई प्रश्न गरे, ‘सधैं मेरो विरुद्ध खेल किन रु कि मलाई पार्टीबाट निकाल्नोस्, होइन भने खेल बन्द गर्नुस् ।’ सचिवालय स्रोतका अनुसार संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रपतिको अधिकार थप्ने र राष्ट्रियसभामा मनोनीत सदस्य संख्या तीन बाट बढाएर नौ जना बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने वामदेवको सर्त भएपछि पार्टीमा विवाद चुलिएको हो । तर, नेकपाभित्र र बाहिरबाट त्यसको चर्को आलोचना भएपछि कार्यदलका सबै विपक्षमा उभिएपछि संशोधनको प्रयास असफल बन्यो ।
स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठकको अन्त्यमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली बोलेका थिए । उनले पार्टीभित्रबाटै आफूविरुद्ध खेल भएको भन्दै सम्पूर्ण परिस्थितिको सामना गर्ने बताए । उपाध्यक्ष गौतमलाई पहिले राष्ट्रियसभामा लैजान खोज्दा संविधान संशोधनलाई सर्त बनाइएको तर अहिले सर्त छाडेर पनि राष्ट्रियसभामा जान तयार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मैले यति भन्नैपर्ने भयो, यो सब मेराविरुद्ध खेल हो, यसको सामना गर्न तयार छु ।’ त्यसपछि उनले आफ्नो इच्छा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै दाहो¥याउने रहेको बताएका थिए । त्यो स्थानमा गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएपछि ओलीले राष्ट्रिपतिबाट मनोनीत हुने सदस्य संख्या नौ पुर्याउन चाहेका थिए ।
त्यो पनि नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेको र बुधबारको सचिवालय बैठकले पार्टीपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारले पार्टीको निर्णयअनुसार नै सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको बताएका थिए । ओलीनिकट नेताहरूले सचिवालयको निर्णय वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सैद्धान्तिक निर्णय मात्र भएको र त्यसको कार्यान्वयन तत्काल नहुने प्रधानमन्त्रीले संकेत गर्दै वरिष्ठ नेता नेपाललाई बताएका थिए । बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘सैद्धान्तिक निर्णय भएको हो । उहाँलाई कहिले राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्ने अहिले टुंगो छैन ।’ सचिवालय बैठक सकिएको केही घन्टापछि प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई फोनमा आफ्नो असन्तुष्टि राखेका थिए ।
‘तपाईंहरूले मलाई धेरै पेल्नुभयो,’ ओलीले नेपालसँग गरेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘म वामदेवलाई सिफारिस गर्दिनँ, खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन्छु ।’ त्यसपछि नेता नेपाल प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध षड्यन्त्रमूलक घेराबन्दी भएको र त्यसमा केही व्यापारीको साथ लिइएको सूचना आफूले पाएको नेता नेपाललाई बताएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । केही ठूलो व्यापारीको योजनामा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई रोक्न गौतमलाई अगाडि सारिएको ओलीको दाबी छ ।
उनले अघिल्लो सचिवालय बैठकमै डा. खतिवडाको शैलीगत र स्वभावजन्य समस्याका कारण आलोचना भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दातृ निकायलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने व्यक्ति भएका भन्दै निरन्तरता दिने संकेत गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई यही सूचना सुनाउँदै सचिवालयको निर्णय कार्यन्वयन गर्न नसक्ने बताएका थिए । नेपालले भने निर्णय हुनुअघि नै यस्तो कुरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय कार्यन्वयन नगर्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउने जवाफ दिएको स्रोतले बतायो । उनले आन्दोलन धराशायी हुने भन्दै सहयोग गर्न नेता नेपाललाई आग्रहसमेत गरे । नयाँ निर्वाचित र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रियसभा सदस्यले फागुन २१ गते शपथ लिँदै छन् । राजधानी दैनिक
