काठमाडौँ। समावेशी समाजवादी पार्टीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘साइबरनेटिक लोकतान्त्रिक संघीयताः शक्ति सहजकर्ताको हातमा’ भन्ने नारा बोकेको घोषणापत्रले राज्य सञ्चालनको आधारभूत संरचना नै परिवर्तन गर्ने सङ्कल्प प्रस्तुत गरेको छ।
पार्टीका अनुसार अब राज्यको वास्तविक शक्ति सिंहदरबारमा होइन, स्थानीय तहका नागरिकका हातमा रहनुपर्नेछ। शक्ति र स्रोतलाई केन्द्रीय तहबाट स्थानीय सङ्घ–पालिकामा पूर्ण सम्प्रभुतासहित गहिरो विकेन्द्रीकरण गरिने उल्लेख छ।
करुणा, धैर्यता र हेरचाहको अर्थशास्त्रमा आधारित नैतिक नेतृत्व र सेवामूलक राजनीतिक संस्कृतिको स्थापना नै पार्टीको राष्ट्रिय सङ्कल्प रहेको उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा स्थानीय सङ्घलाई सहजकर्ता र संरक्षकको भूमिका दिने र केन्द्रीय राज्यलाई नीतिगत अभिभावकको रूपमा सीमित राख्ने नीति समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय स्रोतको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भागमा पालिका परिषद्को पूर्ण सहभागिता र नियन्त्रणसहित वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गरिने प्रावधान पनि उल्लेख छ।
नागरिकले कुनै पनि नीतिगत निर्णयमा आफैँ भोट हाल्ने वा आफ्नो भोटको अधिकार तत्काल कुनै विशेषज्ञलाई हस्तान्तरण गर्ने ‘लिक्युड भोटिङ प्लेटफर्म’ मार्फत पूर्ण सहभागिता र पारदर्शिता कायम गरिने पार्टीको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ।
सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेको दोहोरो–तेहरो विभेद (जस्तै—दलित, महिला, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति) सम्बोधन गर्न दल र राज्यका सबै संरचनामा अन्तरसम्बन्धित कोटा प्रणाली लागू गरिने घोषणा गरिएको छ।
व्यक्तिगत तानाशाही र शक्तिको केन्द्रीकरण रोक्न पदहरूमा चक्रीय प्रणाली लागू गरिने र नेतृत्व शक्तिधारी होइन, सहजकर्ता र संरक्षकका रूपमा रहने स्पष्ट अङ्गीकार गरिएको छ।
पार्टीले वातावरणलाई न्यायको अविभाज्य तत्त्वका रूपमा लिने, चक्रीय अर्थतन्त्रमा जोड दिने र स्थानीय नियन्त्रणलाई सुदृढ गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ। “शक्ति जनतामा निहित हुन्छ, नेतामा होइन। प्रविधिले मानवलाई दास होइन, सक्षम बनाउँछ। विकासको मापदण्ड पैसा होइन, करुणा र हेरचाह हो। वातावरण र समाजबीचको सम्बन्ध न्यायमा आधारित हुन्छ,” पार्टीले गरेको सङ्कल्प अध्यक्ष नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले घोषणामा प्रस्ट्याइन्।
अध्यक्ष लिम्बुले महिला–पुरुष नेतृत्व धेरै पटक देखिसकेको जनतालाई अब नयाँ नेतृत्वको काम हेर्न आग्रह गरिन्।
महासचिव मनिन्द्रसिंह दनुवारका अनुसार यो पार्टी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका नागरिक र मनोरञ्जन व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूबाट नेतृत्वको नयाँ राजनीतिक यात्रामा इतिहास रच्दै अघि बढेको छ।
उनले राष्ट्रिय भेलाले पार्टी अध्यक्षमा तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी तथा लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला) लाई सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको जानकारी दिए।
पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा लैङ्गिक–यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारका अग्रणी अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तलाई पार्टीले मूल प्रेरणा शक्ति, नीति निर्माणका सूत्रधार तथा दृष्टिकोण निर्माणका प्रमुख आधारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै दनुवारले भने, “नेपाली समाजमा तेस्रोलिंगी, समलिङ्गी, अन्तरलिंगी तथा विविध पहिचानहरूको कानुनी मान्यता स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने पन्तकै दीर्घ अनुभव र मार्गदर्शनले दल दर्ता सम्भव भयो।”
समावेशी समाजवादी पार्टीले पितृसत्तात्मक राजनीति, विनाशकारी विकास मोडल, इमानदारीको अभाव र पुरानो सोचले देशलाई सङ्कटमा पारेको भन्दै यसको व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत गर्ने घोषणा गरेको छ। भ्रष्टाचार उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण र सबैका लागि समावेशी राष्ट्र निर्माण पार्टीका मुख्य लक्ष्य रहेका छन्। मानवमात्र केन्द्रित नभई सम्पूर्ण प्रकृति केन्द्रित स्थायी विकास दृष्टिकोणमा पार्टी आस्था राख्ने उल्लेख छ।
पार्टीले चीन र भारतले पछ्याइरहेको पितृसत्तात्मक पश्चिमी १७औँ शताब्दीको प्रकृति–विनाशकारी विकास मोडललाई त्यागेर मानव–प्रकृति सन्तुलनमा आधारित नयाँ नेपाली दृष्टिकोण प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।
प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई क्रमशः सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै नागरिकलाई केवल भोट हाल्ने होइन, नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सहभागी लोकतन्त्र नै भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक दादागिरी अन्त्य गर्ने वास्तविक आधार हुने पार्टीको विश्वास छ।
पार्टीले देशभरका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मनोरञ्जन व्यवसायमा संलग्न महिला, युवा, किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी तथा सबै सचेत नागरिकलाई निर्भीक सहभागिताका लागि आव्हान गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव दनुवारले अन्य दलले नसमेटेका मुद्दा उठान गर्न पार्टी स्थापना गरिएको बताए। उनले प्रदेश तथा जिल्ला समिति गठनको काम चलिरहेको जानकारी दिए।
केन्द्रीय सदस्य विश्वराज अधिकारीले सातै प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन हुने र सामाजिक सञ्जालमार्फत एजेन्डालाई तल्लो तहसम्म पुर्याइने बताए। उत्साहित समुदायको निरन्तर समर्थनले पार्टीलाई बल मिलेको अधिकारीले बताए।
“हामीसँग छुट्टै मिसन–भिजन छन्, प्रतिनिधिमूलक होइन, सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाएर देशलाई योगदान गर्न अघि बढेका छौँ,” अधिकारीले भने। चुनावी खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारलाई अधिकारीले आग्रह पनि गरे।
प्रविधिमार्फत देशभर पुगेर फागुन २१ मा समावेशी समाजवादी पार्टीलाई मतदान गर्न व्यापक आव्हान गर्ने योजना रहेको पार्टीकी प्रवक्ता प्रतीक्षा चापागाईँले बताइन्।
उनले पार्टीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीमा उम्मेदवार खडा गर्ने, स्वास्थ्य–शिक्षा–न्याय सेवा गाउँपालिकामै सुनिश्चित गर्ने तथा सिंहदरबारलाई विदेशी पाहुना स्वागत, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र सेना परिचालनमा सीमित राख्ने प्रस्तावसमेत रहेको जानकारी गराइन्। कृषि प्रधान देशको माटो र वातावरणसँग मेल खाने ‘ग्रिन इकोनोमी’मा पार्टीको विशेष जोड रहेको उनको भनाइ थियो।
जेनजी र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई स्वागत गर्दै समावेशी समाजवादी पार्टीले त्यसलाई कागजमा सीमित नराखी शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
