२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एसइईमा चिट चोर्न प्रयोग भएका मोबाइल र ‘स्मार्टवाच’ नष्ट गण्डकी प्रदेशसभा: नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी १७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुख्यमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री खनालबीच भेट



अ+ अ-

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालबीच आज धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ ।

भेटमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबीच सहकार्य, विकास आयोजना, कृषि तथा आर्थिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले धान खरिदको कोटा अपर्याप्त भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका किसानलाई राहत मिल्ने गरी थप ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । यसैगरी मलखादको अनुदान कोटा १३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा हाल छ प्रतिशतमा सीमित भएकाले यसको तत्काल समाधान खोजिदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले गत भदौ २४ गतेको आगजनीबाट भएको क्षतिको सङ्क्षिप्त विवरण, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्यहरूको सेवासुविधा, प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐनलगायत ऐन, मापदण्ड, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

उहाँहरूबीच तीनै तहबीच समन्वय र सहजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी, सङ्घीय सरकारको शसर्त अनुदानमा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चिततालगायत विभिन्न विषयका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

अर्थमन्त्री खनालले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो । निरीक्षणका क्रममा उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने र पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका विषयमा सङ्घीय तहबाट सहयोग प्रदान गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । रासस