१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटक लोभ्याउँदै ‘अरुण डाँडा’ सम्पर्कविहीन परिवारः न चुल्हो बल्छ , न आँखा ओभाउँछन् सात वर्षमा पनि पूरा भएन बाग्लुङपानी–भुजुङ सडक भोटेकोशी बाढी:  सहयोगमा जुट्दै मधेस प्रदेश सरकारदेखि नागरिकसम्म भोटेकोशी बाढीमा मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० सम्पर्कमा, १६२ जना अझै सम्पर्कविहीन रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै उपत्यका बाहिरबाट ‘एलपी ग्यास सिलिन्डर’ मा ‘बोटलिङ’ गर्न थालियो अवस्था असहजः खाना पकाउने ग्यास वितरणलाई सहज बनाउँदै साल्ट ट्रेडिङ कचनकवल गाउँपालिकाद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २९ लाख सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुख्यमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री खनालबीच भेट



अ+ अ-

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालबीच आज धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ ।

भेटमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबीच सहकार्य, विकास आयोजना, कृषि तथा आर्थिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले धान खरिदको कोटा अपर्याप्त भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका किसानलाई राहत मिल्ने गरी थप ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । यसैगरी मलखादको अनुदान कोटा १३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा हाल छ प्रतिशतमा सीमित भएकाले यसको तत्काल समाधान खोजिदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले गत भदौ २४ गतेको आगजनीबाट भएको क्षतिको सङ्क्षिप्त विवरण, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्यहरूको सेवासुविधा, प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐनलगायत ऐन, मापदण्ड, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

उहाँहरूबीच तीनै तहबीच समन्वय र सहजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी, सङ्घीय सरकारको शसर्त अनुदानमा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चिततालगायत विभिन्न विषयका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

अर्थमन्त्री खनालले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो । निरीक्षणका क्रममा उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने र पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका विषयमा सङ्घीय तहबाट सहयोग प्रदान गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । रासस