काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अभियन्ता एवं नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंको छलफल शुरु भएको छ ।
नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक प्रसाईंले सरकारसँग राखेका २७ बुँदे मागका मुख्य बुँदाहरुबारे प्रधानमन्त्री कार्कीसँग विस्तृत छलफल चलिरहेको हो ।
भेटघाटले राजनीतिक तनावपूर्ण वातावरणमा नयाँ मोड ल्याउनेछ । प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरुमा छलफलका लागि प्रसाईंलाई मंसिर २२ गतेको समय दिइएको थियो । सोमवार दिउँसो ३ बजे शुरु भएको यो भेटमा प्रसाईंले आफ्नो समूहले गत मंसिर ६ देखि नै राख्दै आएका मागहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारको तत्कालीन प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको छलफलमा वर्तमान शान्ति–सुरक्षा अवस्था, राष्ट्रियता तथा धार्मिक स्वतन्त्रताका मुद्दाहरुमा विशेष जोड दिइएको छ । प्रसाईंको समूहले प्रश्तुत गरेको २७ बुँदे मागपत्रमा नेपालको वर्तमान संविधानलाई पूर्णरुपमा खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, राष्ट्रपतिको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्ने, राजसंस्था, हिन्दु राज्य लगायतका मागहरु समावेश छन् ।
धर्मनिरपेक्षताको नीतिलाई परिवर्तन गरी हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना गर्ने, विदेशी प्रभावबाट राष्ट्रियतालाई जोगाउने, सार्वजनिक शान्तिमा खलल पु¥याउने तत्वहरुको नियन्त्रण गर्ने, तथा नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता गर्ने जस्ता बुँदाहरु पनि छन् । यी मागहरु गत मंसिर ६ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाइएको थियो ।
जसमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमार्फत मात्र यस्ता माग सम्बोधन गर्नसक्ने सरकारको सुझाव थियो । तर प्रसाईं समूहले यी मागहरु तत्काल कार्यान्वयन नभए चरणवद्ध आन्दोलन सशक्त पार्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
