काठमाडौं । ढिलो गरी सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । तर, सांसदको अनिइच्छाले त्यस्ता काम प्रभावित हुन थालेका छन् । सभामुख चयनको लफडाले झण्डै एक महिना ढिलो सुरु भएको बैठकबाट धमाधम कानुन र विधेयक बन्नुपर्ने भएपनि सांसद नै संसद बैठकबाट भाग्न थालेपछि प्रभावित हुन थालेको हो ।पछिल्ला बैठकझैँ आइतबारको बैठक पनि गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको छ । बैठकमा सांसदहरू अन्तिमसम्म नबसेपछि गणपूरक संख्या नपुगेर सोमबार मध्याह्न एक बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेशगर्न लाग्दा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले गणपूरक संख्या नरहेको भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव दर्ता निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाई सदस्य उपस्थित भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्मा कुनै प्रस्ताव पारित गर्दा ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा आइतबार ५४ मात्रै उपस्थित भए थिए ।
जसका कारण ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन । गणपूरक संख्या नभएपछि कार्यसूचीमा रहेका सबै प्रस्ताव हटाइएको थियो । यसअघि फागुन १५ गतेको बैठकमा पनि सभामुखले कार्यसूचीका बाँकी काम स्थगित गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । संघ प्रदेश अन्तरसम्बन्ध विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा सांसद देवप्रकाश तिमिल्सिनाले धारा ९४ आकर्षित गर्न आग्रह गरेका थिए । आइतबार दिउँसो १ बजे सुरु भएको बैठकको सुरुआतमा सांसदहरूको उपस्थिति उल्लेख्य थियो । सुरुमा केही सांसदहरू हाजिर गरेर फर्किन थालेका थिए । बैठकको सुरुमै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
त्यसबेला सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू उपस्थित थिए । केही बेरपछि उनीहरू अन्य कार्यक्रममा जानका लागि भन्दै बैठकबाट निस्किएका थिए । कांग्रेस सभापति देउवा पनि केही समय बसेर निस्किए । त्यसपछि केही सांसदहरू शुन्य समय र विशेष समयमा समय लिएर बोल्न थाले । उनीहरू बोल्दै निस्किन थालेपछि संसदका सिटहरू खाली खाली देखिन सुरु गरिसकेको थियो । संसद्को मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो । संविधानसँग तालमेल मिलाउन सबै कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ भने कतिपय संघीयता र मौलिक हकसँग जोडिएका नयाँ कानुनसमेत निर्माण गर्नुपर्नेछ । तर, सांसदहरूमा भने त्यो गाम्भीर्यता देखिँदैन ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन फागुन अन्तिमसम्ममा सकिनेछ । हिउँदे अधिवेशनमा २७ वटा कानुन पास गर्ने लक्ष्य संसद सचिवालयको थियो । तर, संसद्को गति हेर्दा ७ वटा कानुन पास हुन पनि मुस्किल पर्ने देखिन्छ । केही कानुन दुई वर्षदेखि नै विवादित छन् । ती कानुनमा पनि यही अधिवेशनमा सहमति जुट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विशेषगरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन र संघीय संरचनामा निजामति कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न बनाउन लागिएको कानुन जरुरीमध्ये पर्छन् । सौर्य दैनिक
