काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हाल संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा मात्रै जीवित रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय सभाको संसद बैठक अन्त्य गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भनिन्छ । स्थायी सदन भएकोले यसको बैठक बोलाउनको लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको दौडधुप चलेको छ । पहल गरिरहनुभएको समाचार पनि आइरहेका छन् । यता सरकार बैठक बोलाउन सकरात्मक देखिएपनि बोलाएको भने छैन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सभाको वैठक आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । जेन–जी आन्दोलनमा भदौ २४ गते संसद भवन आगलागी भएपछि सभाको बैठक बोलाउनको लागि पुरानो राष्ट्रिय सभा भवन र हालको कृषि समितको हललाई भौतिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहको छ ।
प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानून निर्माण गर्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रिय सभा बोलाउनुको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
कानून निर्माणको लागि संघीय संसदका दुवै सभाले विधेयकहरुलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानून निर्माण गर्न सक्दैन । सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते तोेकेको छ भने राष्ट्रिय सभा सदस्यको एक तिहाई सदस्यको निर्वाचन पनि माघ ११ गते तोकिएको छ । दुवै सदनको सदस्यको निर्वाचनको तयारीमा सरकार रहँदा राष्ट्रिय सभा बोलाएर सरकारलाई किन अल्मल्याउने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे प्रतिनिधि सभा नभएको संवैधानिक संक्रमणको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय बनाउनु अत्यावश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । वर्तमान सरकार जनस्तरबाट आएको सरकार भएकोले यसलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रमुख संस्थागत संयन्त्र नै राष्ट्रिय सभा भएको उहाँको तर्क छ । सरकारलाई सहजीकरण गर्न, जवाफदेही बनाइराख्न र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जिवन्त राख्न राष्ट्रिय सभा बोलाउन ढिलो भइसकेको उहाँको तर्क छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकार जनस्तरबाट बनिरहेको छ, यसलाई संस्दप्रति उत्तरदायी बनाउनको लागी राष्ट्रिय सभालाई जीवन्त बनाएर सरकारसँग उत्तरदायिपूर्ण काम गर्नको लागि एकदमै अपरिहार्य र ढिलो भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको बैठक छिटो आह्वान गरेर सरकारलाई सहजीकरण गर्नको लागि पनि सभाले काम गर्न सक्ने परिस्थिति हुन्छ, त्यसकारणले यो एकदम जरुरी छ ।’
संविधानले दुई सदनमध्ये राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको सभाका रूपमा परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले प्रतिनिधि सभा नभएपनि संसदका धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरू राष्ट्रिय सभाले गर्नसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय सभामा विधेयक बाहेकका अनेकौ संसदीय काम गर्न सकिन्छ । सरकारका काम कारबाहीमाथि बहस, प्रश्नोत्तर र निगरानी राष्ट्रिय सभामार्फत गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । जनताको आवाज र समस्या औपचारिक रूपमा उठाउन, राजनीतिक विवाद र बहसका विषयलाई संसदीय ढाँचामा ल्याएर लोकतान्त्रिक संस्कृति मजबुत बनाउन सकिने उहाँले बताउनु भयो । सरकारलाई जनताप्रत्ति उत्तरदायी बनाउन नसकिए मनलाग्दी ढंगले चल्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधि निर्माणको प्रक्रिया लागि चाहीँ प्रतिनिधि सभा जरुरी होला तर त्यो बाहेक संसदका धेरै कामहरु रहेका छन् । हामीले संसदमा डिभेट सञ्चालन गर्छौं । प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्छौं । सरकारले गरेका काम कारबाहीको बहस हुन्छ, जनताका आवाज, समस्याहरुलाई उजागर गर्ने र छलफल गर्ने, संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यस्ता सभाहरु एकदमै जरुरी हुन्छन्, नत्र सरकार बहकिन्छ, आफ्नो हिसावले काम गरिरहेको हुन्छ, जुन कुरा चाहीँ जनताको उत्तरदायित्वप्रति नआउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’
उहाँले संसदमा सरकारको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । सरकार र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय र सहकार्य कायम गर्न पनि सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेकोले राष्ट्रिय सभाका दर्ता भएका कानूनहरुलाई प्रतिनिधि सभामा लैजानको लागि तयार गरेर राख्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा आउनेबित्तिकै विधेयक पास गर्नेगरी तयार गरेमा समयको पनि वचत हुने र कानूून पनि छिटो बन्ने उहाँको भनाई छ । ‘अहिले नै छलफल, समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता प्रक्रिया अघि बढायौं भने प्रतिनिधि सभा बनेपछि त्यसलाई टुंग्याउन सजिलो हुन्छ । समय जोगिन्छ, विधि निर्माणको काम लम्बिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नगरी राख्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो । सांसदहरूलाई बिजनेस नदिने हो भने तलब–भत्ता दिएर निष्क्रिय राख्नु अर्थ नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय सभामा पक्षप्रतिपक्ष नरहेकोले सरकारको तर्फबाट ल्याउने विधेयकमा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने बताउनु भयो । त्यसमा सरकारको प्रश्तुतिअनुसार सहमती हुने नहुने निक्र्याैल हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको तर्फबाट ल्याएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनको लागि प्रतिनिधि सभा आवश्यक पर्छ । अहिले हामी आंशिक रुपमा भएपनि त्यसलाई निकाश दिएर गयौँ भने त्यसले राम्रै काम गर्छ, समयको बचत गर्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर बस्नसक्छौँ, त्यसकारण आधा वा एक भागको विधि निर्माणको काम सक्नलाई पनि यसले काम गर्न सक्छ, नत्रभने हामीले तलबभत्ता दिएर सांसदहरुलाई, राष्ट्रिय सभालाई जोगाईराखेको पनि औचित्य पुष्टी गर्न पर्छ होला नी । उहाँहरुलाई विजनेश नदिने हो भने हामीले यो सभा राख्नुको के अर्थ राख्छ र ? त्यो हिसावले पनि यसलाई भरपुर उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।’
हाल सरकारलाई दुईवटा म्याण्डेट रहेका छन्, सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । सरकारको यी दुवै कार्यका लागि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सहयोग गर्ने सचिव पाण्डेले बताउनु भयो । राष्ट्रिय सभाले राजनीतिक सहकार्य, समन्वय र छलफलका लागि केन्द्रिय संस्थागत प्लेटफर्मको भुमिका खेल्ने उहाँको दाबी छ । निर्वाचनको लागि पनि जनपरिचालन भएका संस्थाहरुलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले संसदबाट निर्वाचनमा भाग लिनको लागि आह्वान गर्न सकिने बताउनु भयो । हाल सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच रहको बेमेल तथा ग्यापलाई पुर्ने पुलको रुपमा पनि राष्ट्रिय सभाले भुमिका खेल्ने उहाँको दाबी छ । उहाँले राष्ट्रिय सभा सरकारलाई अलमल्याउने नभई झन उपयोग गर्ने टुल्स भएको बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि यही संघारमा रहेकोले निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि सभा बस्न जरुरी औँल्याउनु भयो । राष्ट्रिय सभाको बैठकले निर्वाचनपूर्व राजनीतिक वातावरण निर्माण, दलहरूबीच सहकार्य र आपसी विश्वास बढाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान दिने डा. पाण्डेको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई दुई वटा म्याण्डेट छ, एउटा सुशासन कायम गर्ने र अर्को चाहीँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । अब यो दुबै कामको लागी जनतालाई परिचालन गर्ने, जनपरिचालन भएको संस्थाहरुलाई सक्रिय बनाउनुको विकल्प रहन्छ र ? चुनाव गर्नको लागी पनि त आम जनतलाई आह्वान गर्नुप¥यो । संसदीय प्रक्रियाबाट हामी छलफल ग¥यौँ भने ती प्रक्रियाहरुलाई सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । सरकार र दलहरुको बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने एउटै प्लेटफर्म बचेको छ भने राष्ट्रिय सभा छ, यसलाई हामीले प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढायौँ भने यसले निर्वाचनको वातावरण पनि बनाउन सहयोग गर्छ र सुशासन कायम गर्नको लागी पनि यसले सहयोग गर्छ । यो अलमलिने होईन, झन यो उपयोग गर्ने टुल्स हो । विभिन्न टुल्सहरुमध्ये एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने वातावरण त त्यही बन्छ नी । हरेक दलहरुका प्रतिनिधिहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसकारणले यसलाई अवसरको रुपमा सरकारले प्रयोग गर्ने हो भने जतिसक्यो छिटो आवह्वान गरेर अगाडी बढ्दा नै यसले निकाश दिन्छ ।’
डा. पाण्डेले राष्ट्रिय सभाका चार समितिहरूमध्ये विशेषगरी विधायन समितिले विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयकमा काम गरिरहेको बतउनु भयो । अन्य समितिहरूले निगरानी सम्बन्धी विषय, समसामयिक मुद्दा, सुशासन र चुनाव सम्बन्धी बहस अगाडि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समितिहरुमा मन्त्रीहरु समेत सक्रिय सहभागी भएकाले संसद संचालनमा झनै सहज भएको उहाँको भनाई छ । संसद बैठक आह्वान नभएको कारण यि समितिका प्रतिवेदन सभामा पेस गर्न नपाएको उहाँको भनाई छ । सभाले प्रतिवेदन छलफल गरेर निर्णय लिनसके संसदको भुमिका अझ जीवन्त हुने उहाँले बताउनु भयो । संसदलाई निष्क्रिय राख्नु सुशासन, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यास सबैका लागि जोखिम भएको उहाँको भनाई छ । राष्ट्रिय सभाको सक्रियता नै अहिलेको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र निर्वाचन तयारीको आधारभुत शर्त रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
