७ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 23, 2026
७ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar नागरिकको जीवनलाई फेरि सामान्य लयमा फर्काउनु राज्यको सर्वोच्च जिम्मेवारी News Polar प्रतिनिधि सभामा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक पेश, चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणामा जोड News Polar मन्त्रिपरिषद्को दैनिक कार्यभार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई News Polar सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत आयोजनामा २ प्रतिशत आईपीओ सुनिश्चित गरिने News Polar विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष श्रेष्ठ नियुक्त News Polar बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ४१० मेगावाट क्षतिः ८ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता News Polar जलन उपचारका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्न ३० दिने तालिम सुरु News Polar मुख्यमन्त्री आचार्यद्वारा सतर्कता अपनाउन आग्रह News Polar भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री श्रेष्ठ News Polar बीसौँ एसियाली खेलकुदमा नेपालले पदकको खाता खोल्यो News Polar भोटेकोशी बाढीका बेपत्तालाई मृतकसरह कानुनी मान्यता दिन सरकारसँग दुलालको माग News Polar नव नेपाल निर्माणको सङ्कल्पका साथ प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा News Polar रसुवा बाढीपीडित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ, सरकारको ध्यान जाओस्ः मनिष झा News Polar विद्युत सेवा भरपर्दो र ग्राहककेन्द्रित बनाउन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन News Polar भोटेकोशी बाढीबारे ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आज संसद्लाई जानकारी दिने News Polar भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा युवा शक्ति परिचालन गर्न सांसद बुढामगरको माग News Polar राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस News Polar प्रतिनिधि सभाः महँगी, बाढी पीडितको राहत र सञ्चार क्षेत्रका समस्यामा सांसदहरूको सरकारलाई दबाब News Polar सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि News Polar प्रतिकूल मौसममा विद्यालय सञ्चालनबारे स्थानीय अवस्थाअनुसार निर्णय लिन प्याब्सनको आग्रह

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले आज २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन लगाउन प्रदेश प्रमुख यादवको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

“मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय विलम्ब नगरी यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउन वाञ्छनीय देखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मधेस प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोहीबमोजिम गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “प्राप्त गर्न नसके माथि प्रकरणप्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारबाही गर्नू गराउनू ।”

गत कात्तिक २४ गते नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यादवलाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया नअपनाई उपधारा ३ अन्तर्गत असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै उक्त नियुक्ति गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै अर्जुन साहले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवदेनमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम उत्प्रेषण आदेश जारी गरी प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन रिटमा माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि यही मङ्सिर २ मा दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, “नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको संसदीय परीक्षण अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री रहने वा नरहने कुराको निरुपण हुनु नै संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र अभ्यास अनुकूल हुने देखिँदा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त माननीय सरोजकुमार यादवको नियुक्तिको वैधानिकताको परीक्षण प्रत्यक्ष एवं वस्तुनिष्ठ आधार कारणको अभावमा यस अदालतबाट गरिरहनुपर्नेसम्मको अवस्था न्यायिक संयमताको सिद्धान्तसमेतको अनुकूल हुनसक्ने देखिएन ।”

अदालतले तीन दिनदेखि निरन्तर सुनवाइ गर्दै आज २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश गरेको हो । अदालतले यसअघि पनि यादवले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभाका ७३ जना सदस्यले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।रासस