२१ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ४६ हमास आक्रमणको एक बर्ष: युद्धविराम र बन्धकको रिहाइका लागि विश्व समुदायको दवाव प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको कार्ययोजनामाथि छलफल खप्तडमा नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाबाट बिरामीलाई राहत भाउ सस्तिएपछि च्याङ्ग्राको व्यापार बढ्यो म्याग्दीमा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती पहिलो अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोही मौरिस हर्जोगका छोरालाई सम्मान राष्ट्रपतिसमक्ष मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन पेस सिन्धुलीमा बस दुर्घटना, दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु सनथ जयसूर्या श्रीलंकाको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोरोना भाइरस रोक्न सिमा नाकाहरुमा कडाई गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । नोभल कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सीमा नाकाहरुमा कडाई गर्ने भएको छ ।

नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बिहीबार रक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सीमा नाकाहरुमा क्वारेन्टाइन भवन निर्माण गर्ने तथा क्रसबोर्डर मिटिङ गर्ने र हेल्थ डेस्क बढाउने निर्णय गरेको हो । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस विश्वभर देखिन थालेको र खुल्ला समिाना भएको छिमेकी मुलुकमा समेत देखिएकोले विमानस्थल र सीमामा सरकारले सुरक्षा बढाउन लागेको हो । त्यस्तै सीमामा आवगमन कम गर्ने, निकासी नियन्त्रण गर्ने, मास्क र औषधिको आपूर्तिमा समस्या पर्न नदिने गरी उत्पादन बढाउने, भारतबाट औषधी तथा आत्यावश्यक सामाग्री आयात गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारत सरकारले अत्यावस्यक औषधिको माग गरेमा नेपाल सरकारलाई आपूर्ति गर्ने खबर पठाएको भन्दै औषधि अभावको समस्या नहुने बताउनुभयो । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग समन्वय गरी छिटो भन्दा छिटो मास्कको उत्पादन बढाउने निर्णय भएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकले स्वास्थ्य परिक्षणलाई सहज बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रायलाई निर्देशन समेत दिएको छ । त्यस्तै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरुलाई कोरोना संक्रमण छिटो हुन सक्ने भएकाले छिटो परिक्षा सम्पन्न गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि विश्व बैंकबाट सहायता लिने संक्रमित मुलुकहरुमा स्वास्थ्य सचेताना सम्बन्धी काम गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आपूर्ति व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।