२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने कानूनी व्यवस्था गरिन्छः शिक्षामन्त्री पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने व्यवस्था गर्न आफू लागि परेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार त्रिभूवन विश्वविद्यालय सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहनेगरी कानून ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको हो ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहनुभएका मन्त्री पुनले वर्तमान सरकारले आफ्नै पालामा अध्यादेशबाट भएपनि सो सम्बन्धि कानून ल्याउन लागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सो सम्बन्धमा कसरी कानूनी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा कानूनविद्हरुसँग छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयहरुमा कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि सकारात्मक रहनुभएको मन्त्री पुनले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कानून कसरी आउँछ ? हेर्दैछौँ । तर विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहनेगरी कानून ल्याउने प्रयास हुँदैछ । अध्यादेशबाट हुन्छ कि के छ कानूनविदहरुसँग सरसल्लाह हुँदैछ । हाम्रो पालामा यो हटाउने भनेर एकदम न्वारनदेखिको बल लगाएर यसलाई हटाउने भन्ने भएको छ । अब न्वारनदेखिको बलले पुग्छ कि पुग्दैन, थाहा छैन । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा भईरहेको छ । उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’  

त्यस अवसरमा मन्त्री पुनले सो विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले सो विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई देशको थिङ्क टयांकको रुपमा स्थापित गराउन चाहेको उहाँको भनाई थियो ।