भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबाट एक अर्ब २० करोड फाइदा भयोः मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पिटिसी कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले एक अर्ब २० करोड बराबर मुनाफा गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

सोमवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री घिसिङले सो विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले गैरकानूनी ढंगले ४३ करोड गुमाएको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोप सत्य नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो । पिइसीको ८ रुपैयाँ १० पैसाको रेट भन्दा अहिलेको ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको रेटले करिव १ अर्व २० करोड मुनाफा दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई क्षतिको रुपमा लिन नसकिने समेत दोहो¥याउनु भयो । सरकारले तत्काल सो सम्झौता गरेर विद्युत खरिद नगरेको भए मुलुकमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने मन्त्री घिसिङको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अब यसमा उहाँले भन्नुभयो छ यो कन्ट्रयाकमा ४३ करोड डिफरेन्समा दिनुभयो । ६ रुपैयाँ ७४ पैसामा नकिनेर ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा किनेर ४३ करोड घाटा गर्नुभयो उहाँहरुले भनेर त्यसमा ठूलो चलखेल भयो भनेर कहाँ  कहाँबाट बाहिर आयो । लेख्नुभयो । पहिलो कुरा अघि उहाँले भनिसक्नु भयो । यो कन्ट्रयाक गरेर विद्युत प्राधिकरणले अहिले ८ रुपैयाँ १० पैसामा किन्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति थियो । पिइसी कन्ट्रयाकमा बिहार र युपीबाट । यदि यो कन्ट्रयाक नगरेको भए । त्यो भएको हुनाले हामीले एक अर्ब २० करोेड रुपैयाँ बचाएका छौँ । त्यो त हामीले बाध्यात्मक रुपमा लिनैपर्छ । नत्र लोडसेडिङ गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यो भएको हुनाले त्यो पिइसीको ८ रुपैया १० पैसाको रेट भन्दा अहिलेको ६ रुपैयाँ ९५ पैसाको रेट १ रुपैयाँ १५ पैसा हामीलाई नाफा छ । करिव १ अर्व २० करोड हामीलाई फाईदा छ । अर्को ७ रुपैयाँ ७० पैसाको जुन कोड गरेको थियो एमविविएनले । त्यसबाट हेर्दा हामीलाई ७५ करोड फाईदा छ । अर्को पनि एउटा मेकानिज्म छ । हरेक दिन हामीले ट्रडिङबाट लिन्छौं । ३ वटा मार्केटबाट हामी पावर लिन्छौं । डे अहेड मार्केट । भोलीको रातको १२ बजेसम्मको हामीले आज १० बजे बिड गर्छौ । त्यो अटोमेटिक रेट हुन्छ । हामीले किन्नुपर्छ ।’

मन्त्री घिसिङले सरकारले आवश्यकअनुसार भारतसँग डे टु डे पनि विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरेको बताउनु भयो । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले सो नीति लिने गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।