५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सात लाख थान विद्युतीय राहदानी किन्ने सरकारको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्यसचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सरकारका निर्णयहरु सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न गठित संयुक्त कार्यसमूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको सातौं बैठकमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवि चटौत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार सरकारले नयाँ सम्झौताअनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायक रथी र एक जना सहायक रथीलाई उपरथि दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म तीनको सोजाङ सोशासित क्षेत्रस्थित ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी, जनजाति आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।




भर्खरै