१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
२३ औँ भारत–रूस वार्षिक सम्मेलन शुरु भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबार पुगे जेन—जी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जापानका राजदूतको शिष्टाचार भेट राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियोस्ः राप्रपा प्रवक्ता शाही ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विधिको शासनको पूर्ण पालना र शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ को पदाधिकारीसँग आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सचिवालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा महासङ्घले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठ र निजी क्षेत्रमाथि भएका विभिन्न आक्रमण, तोडफोड र त्यसले मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा पारेको असरबारे जानकारी गराइएको थियो ।

सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरुले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले ब्यहोरेको क्षति तथा अन्य विविध विषयमा जानकारी लिएका थिए । निजी क्षेत्रले बेहोरेको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निजी क्षेत्रको सुरक्षामा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले आफ्नो लागि मात्र काम गरको हुँदैन । राजस्व र रोजगारीमा योगदान दिएको हुन्छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने विषयलाई सरकार, आयोग, राजनीतिक दल तथा आमनागरिकहरुले पनि बुझ्न र बुझाउन आवश्क छ ।”

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले घटनाको सबै पक्षलाई समेटेर सत्यतथ्यगत प्रतिवेदन तयार पारिने र ती सुझावहरू भोलिका दिनमा नीति निर्माणमा उपयोगी हुने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको सम्बाहक भएको र यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको धारणा राख्नुभयो । रासस