काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई पछिल्लो समय विकासित संक्रमणकालिन अवस्थाले ठूलो असर गर्ने देखिएको छ ।
भदौमा भएको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई समेत मूल्यांकन गर्दै विश्व बैंकले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो असर पार्न थालेको अनुमान गरेको छ ।
विश्व बैंकको बिहीवार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटः सार्वजनिक लगानीलाई तिब्र बनाउन सुधारहरू’ प्रतिवेदनमा नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४ दशमलव ६ प्रतिशत हुने र आर्थिक वर्ष २०२६ मा २ दशमलव १ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा छ ।
यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित छ । राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभुतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाइ गति दिन सक्नेछ । नकारात्मक पक्षको रुपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै व्यावसायीक विश्वास पुनस्र्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकिकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ बताउनु भयो । अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो–‘पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पती पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको छ । यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै नीजि क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनस्र्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।’
पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधि बाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । आ.व २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक लगानी भन्दा निकै कम हो । नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभीजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यसका लागि केही मुख्य कामहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसमा परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण र रूख प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाइ थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संसोधन गर्ने लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले परियोजनाहरूलाई तिब्र रुपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ ।
