१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील नौ जलविद्युत् आयोजनाबाट ५३७ जना सम्पर्कविहीन गोरखामा भेटिएका २९ शवको अन्त्येष्टि गरियो रसुवा बाढीः मृतक ६ सय ६९ जनामध्ये १ सय ४८ महिला, २ सय ६८ पुरुष,… आइएमई ग्रुपद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड सहयोग प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउन माग



अ+ अ-

काठमाडौँ।  महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई श्रमिकको मान्यता दिई मर्यादित पेसाका रुपमा स्थापित गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल’ले आज राजधानीमा आयोजना गरेको महिला सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीका सवाल विषयक छलफल कार्यक्रममा ट्रेड युनियन सङ्गठनका नेताहरुले कर्मचारी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गरेको एउटै कामलाई फरक रुपमा मूल्याङ्कन गर्नु नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर कुँवरले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको नाम परिवर्तन गरी श्रम कानुनसँग जोडेर सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा दिन पहल गरिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

हाल देशभर ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तिनलाई प्रक्रिया पु¥याएर नियुक्ति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले प्रत्येक पालिकामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुविधा फरक–फरक रहेको उल्लेख गर्दै सुगम र दुर्गमका महिलालाई पनि समान सुविधा एवं अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि कानुन संशोधन गरी अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्व सांसद एवं श्रमिक नेता रमा कोइराला पौडेलले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकाकै कारण मातृ शिशु मृत्युदर घटेको उल्लेख गर्नुहुँदै श्रमिकको मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो । रासस