२४ मंसिर २०८२, बुधबार
,
Latest
आप्रवासन नियममा कडाइ गरे पछि अमेरिकाद्वारा जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द टियागो इभिमा मेडिकल प्रोफेशनलहरूका लागि विशेष अफर, हरेक बुकिङमा लिटम्यान स्टेथोस्कोप नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट महाधिवेशनमा हारे पनि माधव नेपाल, भीम रावलहरुको दृष्टान्त लागू हुँदैन, एमालेमै रहन्छौँ: ईश्वर पोखरेल ईश्वर पोखरेलको प्रश्नः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता किन नदिने ? म्यानमारका स्क्यामिङ केन्द्रमा फसेका ४७ नेपाली आज नेपाल फर्काइए ‘पेन डाउन’ गरेका भन्सार एजेन्ट काममा फर्किन तयार बङ्गलादेशमा सन् २०२५ मा डेङ्गुका कारण चार सय भन्दा बढीको मृत्यु रामेछापका जुनार किसानको सक्रियता बढ्यो पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड आंशिक बन्द गरेर विस्तार गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न जेन–जी मुभमेन्टको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । जेन–जी मुभमेन्टले उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । घिसिङ समेतको संलग्नतामा राष्ट्रघाती विद्युत खरिद सम्झौता भएको भन्दै उनले जेन–जी मुभमेन्टले बर्खास्तीको माग गरिएको हो ।

जेन–जी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय साहले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तीमा ऊर्जामन्त्री  घिसिङ र प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको सेटिङमा भारतको कम्पनी पीटीसी इण्डियासँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबर नोक्शानी हुनेगरी गैरकानूनी विद्युत खरिद सम्झौता गरेर देशको आर्थिक स्वाधीनता माथि खुलेआम प्रहार गरिएको उल्लेख छ ।

यो सम्झौता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक सिलवालको मिलेमतोमा, विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गरिएको तथ्य प्रष्ट भइसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । जेनजी मुभमेन्टकाअनुसार यो कार्य सिधा–सिधा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वार्थको विक्री हो ।

आफ्ना मागहरु राख्दै जेन–जी मुभमेन्टले भनेको छ–‘ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई तत्काल निलम्वन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत छानबिन थाल्नुपर्छ । विद्युत नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण विद्युत् सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

जेन–जी मुभमेन्टले राष्ट्रघाती सम्झौतामा संलग्नहरूलाई जेल हाल्न र राज्यका सम्पती फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया तुरुन्त शुरु गर्न समेत माग गरेको छ ।