२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न जेन–जी मुभमेन्टको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । जेन–जी मुभमेन्टले उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । घिसिङ समेतको संलग्नतामा राष्ट्रघाती विद्युत खरिद सम्झौता भएको भन्दै उनले जेन–जी मुभमेन्टले बर्खास्तीको माग गरिएको हो ।

जेन–जी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय साहले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तीमा ऊर्जामन्त्री  घिसिङ र प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको सेटिङमा भारतको कम्पनी पीटीसी इण्डियासँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबर नोक्शानी हुनेगरी गैरकानूनी विद्युत खरिद सम्झौता गरेर देशको आर्थिक स्वाधीनता माथि खुलेआम प्रहार गरिएको उल्लेख छ ।

यो सम्झौता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक सिलवालको मिलेमतोमा, विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गरिएको तथ्य प्रष्ट भइसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । जेनजी मुभमेन्टकाअनुसार यो कार्य सिधा–सिधा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वार्थको विक्री हो ।

आफ्ना मागहरु राख्दै जेन–जी मुभमेन्टले भनेको छ–‘ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई तत्काल निलम्वन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत छानबिन थाल्नुपर्छ । विद्युत नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण विद्युत् सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

जेन–जी मुभमेन्टले राष्ट्रघाती सम्झौतामा संलग्नहरूलाई जेल हाल्न र राज्यका सम्पती फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया तुरुन्त शुरु गर्न समेत माग गरेको छ ।