काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्तलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । यसले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गराएको छ । सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा भएको कदम र त्यसविरुद्धको प्रदर्शनले स्थिति तनावपूर्ण बनाएको छ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन्।
अस्वस्थ भएर उपचारका लागि काठमाडौं हिंडेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। उनले यादवलाई बर्दिबासको एक होटलमा शपथ गराएकी थिइन्।
त्यसको केहीबेरपछि कांग्रेस, माओवादीसहित सात दलका नेता–कार्यकर्ताहरुले प्रदेश प्रमुख कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने क्रममा कार्यालय परिसरमा तोडफोड र कर्मचारीमाथि कुटपिटसमेत भएको छ।
यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै मधेस प्रदेशमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् पनि बनेको छ। एमाले सांसद लखनदास तत्मा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। एमालेले एक सिट भएको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथमा लिएको छ।
संघीय समाजवादीकी विमला अन्सारी तरन्नुम र राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। तीन जना मन्त्रीको शपथ पनि सोही होटलमा भएको थियो।
यता, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी खुसुक्क मन्त्री बनेको भन्दै फिर्ता हुन भनिसकेका छन्। अर्कोतर्फ यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकोमा एमाले संसदीय दलभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ। एमाले मधेस प्रदेशमा अन्तरविरोध छ। एमाले सचिव रघुवीर महासेठ, प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ अहिले मुख्यमन्त्री बनेका यादवबीच अन्तरसंघर्ष रहेको बताइन्छ।
विपक्षी दलहरुका अनुसार, नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक मापदण्डअनुसार नभएको, विश्वासमत लिन अघि गरिएको र दलगत सहमति नरहेको बताइएको छ।
केही दलले सरकारविहीन अवस्थाको चर्चा गरेका छन्– मुख्यमन्त्रीले औपचारिक राजीनामा नदिँदा नयाँ सरकार गठनमा अन्योल देखिएको छ। तोडफोड, कार्यालय आक्रमण, कर्मचारी कुटपिटजस्ता घटनाले सार्वजनिक शान्ति तथा प्रशासनिक क्रियाशीलतामा असर पुर्याएको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले यसलाई अवसर बनाएर मधेश प्रदेशलाई स्वायत्त घोषणा गर्नुपर्ने सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् जसले थप राजनीतिक उथलपुथलको संकेत दिएको छ।
मधेश प्रदेशमा देखिएको यो विवाद केवल एक नियुक्ति मात्रको विषय नभई प्रदेशको शासन–प्रशासन, संवैधानिक प्रक्रिया तथा स्थानीय जनभावनासँग सम्बन्धित रहेको छ ।
यसले संघीय संरचनामा प्रदेश र केन्द्रबीच, दलहरुबीच र सामाजिक पक्षहरूबीच रहेको संवेदनशील सन्तुलनलाई चुनौती दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
विश्वासको मत नपाउने भएपछि दुई दिन अघिमात्रै जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सोनलले प्रदेश प्रमुख भण्डारी अस्वस्थ भएको भन्दै काठमाडौँ जान जनकपुरबाट निस्केको आरोप लगाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मधेस प्रदेशको जनतासँग धोका भयो। स्वास्थ्य उपचारको नाममा निस्केकी मधेस प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सिन्धुली र महोत्तरी को सिमानाको एउटा होटेलमा प्रदेशको अस्मितालाई समाप्त पार्ने खेल गरिन्। एक त महिला अर्को स्वास्थ्य को कुरा गरिन्।’
