काठमाडौँ । पटकपटक रोकिँदै आएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन पुन: रोकिएको छ । अन्तिम फोहोर व्यवस्थापनस्थल बञ्चरेडाँडा आसपासका जनप्रतिनिधि र बासिन्दाको अवरोधका कारण उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन पुन: रोकिएको हो ।

यसअघि कामपासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिकाका बासिन्दाले अवरोध गरेकाले उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर व्यवस्थापन रोकिएको छ ।

विसं २०७९ जेठ २६ गते उक्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीसँग कामपा नेतृत्वले १८ बुँदे सहमति गरेको थियो । महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोलसहितको टोलीले उक्त सहमति गरेको थियो ।

सहमतिका बुँदाहरूमा कामपाले निश्चित समय सीमाभित्र प्रभावित क्षेत्रको भौतिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस: फोहोर व्यवस्थापनको एकमात्र विकल्प सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल: विज्ञहरु

उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अहिले फोहर व्यवस्थापन कार्य रोकिएको हो ।

सहमतिअनुसार फोहरको दुर्गन्ध व्यवस्थापन गर्ने कार्य एक महिनाभित्र तथा फोहरबाट निस्कने लिच्चड खोलामा नमिसाउने गरी दुई महिनाभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । साथै, फोहर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिच्चड नचुहिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता एक महिनाभित्रै पूरा गर्नुपर्ने थियो । यी आधारभूत वातावरणीय सुधारहरू नभएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ महानगरले दीर्घकालीन रूपमा फोहर ढुवानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार, बस्ती तथा बाटोको निर्माण र व्यवस्था तीन महिनाभित्र गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । साथै, फोहर विसर्जनस्थल र फोहर लैजाने बाटोमा उत्पन्न हुने पहिरो नियन्त्रणको कार्य प्राथमिकताका साथ गर्ने र तीनपानेबाट बञ्चरेडाँडासम्मको सडकको जग्गाको लगत कायम गर्न पहल गर्ने बुँदाहरू समावेश थिए ।

सहमतिमा फोहरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गरी नकुहिने फोहर मात्रै लैजाले कुहिने फोहर कामपामा व्यवस्थापन गन सहमतिमा उल्लेख थियो ।

पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल स्थानीय निकायले निजी क्षेत्रको क्षमता,लगानी प्रयोग गरी फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । गजुरेलका अनुसार  काठमाडौंको फोहोर ब्यबस्थापनको इतिहास के यस्तो थियो ।

के थियो त ईतिहास 

-तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६६ सालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रमार्फत इच्छुक कम्पनीहरूबाट विस्तृत परियोजना विकासका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।

– २०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐन आइसकेपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निजी लगानी जुटाउने जिम्मा बोर्डमै आयो। बोर्डले स्थलगत जाँच गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत छनौट भएका कम्पनीसँग सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढायो।

-२०७३ वैशाख १५ मा बोर्डको तेइसौं बैठकले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्याकेज-१ का लागि ‘नेपवेष्ट’ र प्याकेज-२ र ३ का लागि ‘क्लिनभ्याली’ कम्पनीले पेस गरेका डिपिआर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

– डिपिआर अनुसार प्याकेज-१ का लागि ६ अर्ब ३० करोड र प्याकेज-२ का लागि १ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने थियो।

– पहिलो प्याकेजमा काठमाडौं महानगरपालिका, तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, टोखा, बुढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी-मनहरा र शंखरापुर नगरपालिका थिए। यो प्याकेजमा फोहोर संकलन प्रणाली सुधार्ने, व्यवस्थापनमा काम गर्ने, कामदारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, बायोग्यास र प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने तथा फोहोरमैला प्रशोधन सुधार्ने लगायत प्रमुख प्रस्ताव थिए।

– दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा ललितपुर उपमहानगरपालिका, कीर्तिपुर, गोदावरी, मध्यपुर, भक्तपुर, चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिका थिए। यसमा अहिलेको संकलन प्रणालीमा सुधार गर्ने, प्रांगारिक मल, बायो-मिथेन, प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने तथा कामदारको उचित व्यवस्थापन सम्मका प्रस्ताव थिए।

-बुट मोडलमा प्रस्ताव गरिएको यो ढाँचाअन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति र जग्गा अधिग्रहण लगायत दायित्व सरकारको तर्फबाट थियो।सडकको, सहरको र विशेष तथा जोखिमपूर्ण फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, न्यूनतम स्रोत संकलन व्यवस्था गर्ने, कामदार व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल विकास र व्यवस्थापन गर्ने, सरसफाइबारे जनचेतना फैलाउने, फोहोर वर्गीकरण गरी छुट्याउने प्रणाली विकास गर्ने, फोहोरबाट इन्धन निकाल्ने प्रणाली लागू गर्ने लगायत जिम्मेवारी विकासकर्ता कम्पनीको थियो।

-पिडिए वार्तापछि नेपवेष्ट कम्पनी र लगानी बोर्डबीच बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल, प्रशोधन, उत्पादन र रिसाइक्लिङ साइट स्थापना गर्ने, टेकुलाई ट्रान्फर स्टेसनका रूपमा प्रयोग गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा अरू थप ट्रान्फर स्टेसन उपलब्धताका लागि संयुक्त रूपमा पहल गर्ने, हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका औपचारिक र अनौपचारिक जनशक्ति उचित व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो।

-त्यस्तै हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले यो शुल्क बढ्दै जाने गरी प्रति घरधुरी प्रतिमहिना २१९ रूपैयाँ रहने तर व्यवसाय तथा उद्योगको हकमा विकासकर्ता र निज व्यवसायी तथा उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने सहमति भएको थियो। सडक, अन्य खुला तथा सार्वजनिक स्थल सफाइका लागि अतिरिक्त शुल्क नेपाल सरकारले विकासकर्तालाई तिर्नुपर्ने नपर्ने, विकासकर्ताले सिसडोललाई ल्यान्डफिल साइटका रूपमा प्रयोग, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने, घरधुरीबाट निस्केको जोखिमयुक्त फोहोर संकलन गरी जोखिममुक्त बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि भयो।

-त्यसैगरी निर्माण अवधिभर विकासकर्ता कम्पनीले उसको कुल राजश्वको २ प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउने सहमति भएको थियो। त्यसैगरी प्याकेज-२ र ३ का लागि क्लिनभ्याली कम्पनीसँग बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल, प्रशोधन, उत्पादन र रिसाइक्लिङ साइट स्थापना गर्ने, सरकारसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा ट्रान्फर स्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा खोजी गर्ने सहमति भएको थियो।

-फोहोरमैला व्यवस्थापनको पहिलो प्याकेजका लागि नेपाली र डेनिश कम्पनीको संयुक्त कम्पनी तथा नेपाली र भारतीय संयुक्त कम्पनीको रूपमा क्लिनभ्याली बाँकी प्याकेजका लागि छनौट भए। पहिलो प्याकेज अगाडि बढाउन लगानी बोर्डले नै नेपवेष्टसँग प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरिसकेको थियो। पिडिए कार्यान्वयनमा सहयोग पुगोस् भनी बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा पिडिए वार्ता टोली गठन भई बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनीबीच पिडिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको थियो।

-बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच चरणचरणमा वार्ता भयो। तर सकारात्मक नतिजा हासिल भएन। अन्ततः बोर्डले पहिलो प्याकेजको काम काठमाडौं महानगरलाई नै हस्तान्तरण गर्‍यो। महानगरले आफ्नो सहरी योजना कमिसनबाट काम अगाडि बढायो तर कामले पूर्णता पाएन।

– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउने सुनिश्चिततासहित निजी लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी छ। निजी क्षेत्रसँग यसबारे ज्ञान, प्रविधि, पुँजी मात्र होइन, तुलनात्मक रूपमा राम्रो व्यवस्थापन क्षमता हुन्छ। निजी लगानी मुनाफाकै लागि गरिने भएकाले आर्थिक लाभका लागि भए पनि निजी क्षेत्रको यस क्षेत्रमा कार्यसम्पादन राम्रो हुने भएकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मार्फत यो परियोजना अगाडि बढाउन सक्ने हो भने दीर्घकालका लागि समस्या समाधान हुने देखिन्छ।

-कम्पनीहरूले अगाडि ल्याएका प्रस्ताव अहिले विश्वमा प्रचलित अभ्यासमै आधारित थिए। फोहोरमैला रियुज (पुनर्प्रयोग), रिड्युस (मात्रा घटाउने) र रिसाइकल (प्रशोधन गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने) गरी व्यवस्थापन गरेर आर्थिक लाभ समेत लिएका उदाहरण भारत लगायत विभिन्न देशमा छन्।

-यसरी वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो भने ल्यान्डफिल साइटको क्षेत्र कम भए पुग्छ।

-सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्च प्रविधियुक्त प्रणाली विकास गरी पिपिपीकै ढाँचामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

– फोहोर व्यवस्थापन निजी कम्पनीले गरे पनि त्यसको मूल्यांकन अनुगमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धित नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। यसबाट फोहोर व्यवस्थापनमा नगर र नगरवासीको सम्बन्ध टुट्न पाउँदैन।

– सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीय बासिन्दाका सही माग सम्बोधन गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग अधिकतम समन्वय गर्नु पर्छ। तर फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता भने अपरिहार्य छ। अन्य देशको अनुभवले पनि यही बताउँछ।