काठमाडाैं
सरकारले मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार उपत्यकामा एक जना युवतीलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण भेटिएपछि सरकारले देशलाई पूर्णरुपमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सोमबारको बैठकले देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चैत ११ गते मंगलबार विहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजे सम्म लकडाउन लागु हुने विभिन्न आठ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । त्यस्तै बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री योगेश भट्टराइको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पेश गरेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा सोमबार (आजै) देखि लागु गर्नेगरी वलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपलको अस्पतालबाट कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी कार्य नेपाली सेनाका चिकित्सकहरुको समन्वयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई खटाउने भएको छ । त्यस्तै आवश्यकता अनुसार सरकारी सामुदायिक र निजी क्षेत्रका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत परिचालन गर्ने भएको छ ।
लकडाउन भएको अवस्थामा औषधी उपचार, खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनैपनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन् ।
अनुमति प्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ । आन्तरिक उडानहरु समेत बन्द हुने छन् ।
स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपनी, दुग्ध, विद्युत, दुरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु मात्र उपस्थित हुने गरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले विदा दिन सक्ने छन् ।
औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्य वस्तु, खानेपानी, दुग्ध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानाहरुमा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीलाई विदा दिने भएको छ ।
व्यवसायीहरूले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरुको नियमित आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ भने कालाबजारी गर्नेहरुलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने भएको छ । सरकारले जारी गरेको आदेशको कार्यान्वयन गर्नको लाग आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरेको छ ।
आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पु¥याउनेमाथि कारबाही हुने छ ।
