२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संयमित रहन प्रदर्शनरत सबै पक्षलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने मागसहित शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका सबै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा नागरिकले राखेका मागहरू समयमा उचित सम्बोधन गर्न, समस्याको समाधान निकाल्न, सबैको भूमिका सुनिश्चित गर्न, नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकारसहित मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न आयोगले सरकारलाई आह्वान गरिएको छ ।

“समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्नेमा आयोग दृढ छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हरेक समस्याको समाधान विधिको शासन, संविधान, कानुन र मानवअधिकारको मूल्यमान्यताका आधारमा शान्तिपूर्ण रूपमा खोजिनुपर्दछ ।”

आयोगले विगतका केही अभ्यास हेर्दा शान्तिपूर्ण भनिएका प्रदर्शन पनि ध्वंसात्मक र हिंसात्मक हुन पुगेका तथ्यलाई ध्यानमा राखी आगामी दिनमा त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधि हुन नदिन प्रदर्शनरत पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

“प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ, आगामी दिनमा हुने प्रदर्शनहरूमा घुसपैठ हुन नदिने दायित्व सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैको हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा निकायको संयमता, धैर्यता र विवेकपूर्ण व्यवहार अपेक्षित छ ।”

त्यसैगरी, प्रदर्शनरत पक्षले पनि आफ्ना क्रियाकलापलाई शान्तिपूर्ण बनाउने, घृणायुक्त अभिव्यक्ति नदिने, उत्तेजनापूर्ण व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायत कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने आयोग विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

नागरिकका यस प्रकारका अधिकारहरूको सम्मान गर्ने र सो अधिकार उपभोगको सहज वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले गत भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनपश्चात् जेनजी पुस्ताले उठाएका जायज मागको समयमा सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ ।