काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले लोकतन्त्रमा फरक मतको सम्मान अपरिहार्य हुने बताउँदै राजसंस्थासहित सबै पक्षसँग संवाद गरेर हाल देखिएको राजनीतिक समस्या हल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँल यस्तो बताउनुभएको हो । जेन–जी पुस्तादेखि परम्परागत राजनीतिक दलहरुको विचारलाई स्वीकार गर्ने शाहस राजनीतिक दलहरूले देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले जेन—जी आन्दोलनका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उत्पन्न समस्याको समाधान संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत आत्मसात गर्दै सबै पक्षसँग संवादमार्फत राजनीतिक निकास खोज्न ढिला गर्दा मुलुकमा बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेप बढ्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक दलहरुलाई निषेश गर्ने नीति लिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । लोकतन्त्रको नाममा एनजीओहरूले राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रपञ्च चलिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो कार्य लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथिको खतरा भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रमा फरक मत अपरीहार्य हो । त्यसलाई स्वीकार गर्ने साहस हामीले देखाउनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएको मागहरुलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ । त्यसैगरी परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरुलाई समेत हामीहरुले आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । तर समस्याको समाधान संवाद, सहकार्य, सहअस्तित्वपूर्ण राजनीतिबाट खोजिनुपर्छ । अहिले दलहरुलाई निषेशको नीति अपनाइएको छ । लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक दलहरुलाई एनजीओद्वारा विस्थापित गर्न प्रपञ्चको सिकार हामी राजनीतिक दलहरु बनेका छौं । यसले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ । जेनजी, राजसंस्था लगायत सबै पक्षसँग संवाद गरेर बाहिरी हस्तक्षेप बिना राजनीतिक समाधान निकाल्न अब ढिलाई गर्नु हुदैन ।’
उहाँले १२ बुँदे सम्झौताको माध्यमबाट शान्ती स्थापना र समृद्धिको लक्ष्यमा पुर्याउनको लागि राजनीतिक दलहरु सफल हुन नसकेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । उहाँले शान्ती प्रक्रिया शुरु भएको दुई दशमसम्म पनि टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितहरु अहिले पनि न्यायविहीन अवस्थामा भाँैतारिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘१२ बुँदे सम्झौताको परिवेश फरक थियो । त्यसबेला दलहरुको कारण लोकतन्त्रको पुर्नस्थापना भयो । म स्वयं पनि १२ बुँदे सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले स्वीकार गर्दछु कि हामी एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष र संक्रमकाललाई शान्ती स्थापना र समृद्धिको लक्ष्यमा पु¥याउनको लागि हामी पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेनौं । शान्ती प्रक्रिया न्यायविहीन भयो । शान्ती प्रक्रिया सुरु भएको करिब दुई दशक पछि पनि द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको खोजिमा संघर्षरत छन् । त्यतिबेला म कार्यवाहक सभापति थिएँ ।’
उहाँले सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर समयमै निर्वाचन गराएर मुलुकलाई अगाडि बढाउर्नेतर्फ सबै राजनीतिक दलहरु सचेत हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो
