नेपालमा भूकम्प, कोभिड, बाढीपहिरो र सडक अवरोधजस्ता विपत्तिका बेला निजी अस्पतालहरूले सधैँ साथ दिएको बताउँदै अल्का अस्पतालका अध्यक्षकुमार थापाले सरकारलाई पूर्वाधार मापदण्डमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बापत पाउने रकमको भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । अन्तरिम सरकारप्रति अपेक्षा व्यक्त गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सरकारी अस्पतालमा मात्र सिमित ‘भ्रमण नीति’को विरोध
“निजी अस्पतालमा बिरामी छैनन् जस्तो व्यवहार किन ?”
अध्यक्ष थापाले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा घाइते बिरामी भएकाहरुको उद्धार तथा उपचारमा निजी अस्पतालहरूले गरेको योगदान बिर्सन नहुने बताउनु भयो । तर बिपत्तिमा सरकारलाई सघाएका अस्पतालहरुमाथि सरकारले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सरकारी अस्पतालमा मात्रै बिरामी भेट्न जाने प्रोटोकल अपनाइरहेको छ । यसले निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रति विभेदकारी दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ ।”
देशमा विपत्तिको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थाले उत्तिकै भुमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै थापाले यस्ता बेला निजी अस्पतालमा पनि सरकारी ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
“जेन जी आन्दोलनका घाइते बिरामी हाम्रो अल्का अस्पतालमा २२ जना थिए । यस्ता घाइते बिरामी अन्य नीजी अस्पतालमा पनि थिए÷छन् । तर सरकारी वा अन्तरिम सरकारका पदाधिकारीहरू सरकारी अस्पतालमा मात्र भिजिट गर्न जान्छन् । निजी अस्पतालमा आउँदैनन् । यसले हामीलाई हतोत्साहित गर्छ । हाम्रा अस्पतालामा रहेका बिरामी भेट्न आउँदा हाम्रो हौसला बढ्छ, बिरामीको पनि आत्मबल मजबुत हुन्छ र छिट्टै निको हुने सम्भावना बढ्छ । तर यो विभेदको नीति किन ? अन्तरिम सरकार होस् वा चुनावी सरकार, यसमा स्पष्टता चाहिन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तरिम सरकारलाई सुझावः स्वास्थ्य पूर्वाधारमा व्यवहारिक सोच आवश्यक
अध्यक्ष थापाकाअनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन र परिमार्जन अत्यावश्यक छ । नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय छ । देशका विभिन्न स्थानमा साना, मध्यम र ठूला निजी अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन् । तर संरचनागत बन्देज, अनुपयुक्त मापदण्ड र अव्यवहारिक नीतिका कारण धेरै अस्पतालहरू पूर्ण क्षमतामा सेवा दिन असमर्थ छन् ।नेपाल सरकारले लागू गरेको मापदण्ड मुख्यतः भारतबाट ‘कपी–पेस्ट’ गरिएको उहाँको भनाइ छ । भौगोलिक तथा जनसांख्यिक भिन्नताका कारण भारतको मापदण्ड नेपालमा उपयुक्त नहुने तर्क गर्नुभयो । नेपालमा घना बस्तीबीच अस्पताल बनाउनुपर्ने बाध्यता छ अस्पतालको उचाई, तलासम्म जाने स्पेस आदिका मापदण्डलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष थापाले जोड दिनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो “भारतमा २३–३० वटा राज्य र १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या छ । नेपालमा ७ वटा प्रदेश र ३ करोड जनसंख्या मात्र छ । यहाँ स्पेस कम छ, घना बस्ती छ । त्यसैले अस्पतालको उचाई, तलासम्म जाने स्पेस आदिका मापदण्डलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । काठमाडौं वा अन्य शहरलाई सुहाउने गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाउनु पर्छ ।”
आवश्यकताभन्दा बढी नियम, अपारदर्शी प्रक्रिया र एकीकृत सोचको अभावले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार रोकिएको उहाँको जिकिर छ । यसले सम्भावित लगानीकर्ताको मनोबल भत्काएको छ । थापाले अन्तरिम सरकारलाई स्थान र सन्दर्भमा आधारित नेपाली अनुरूप मापदण्ड तयार पार्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ
अध्यक्ष थापाले स्वास्थ्य सेवा संस्थाको नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र नियमित बनाउन आग्रह गर्नुभयो । नेपालका धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू ढिलासुस्तीका कारण समस्यामा छन् । उहाँकै अल्का अस्पतालको नवीकरण दुई वर्षदेखि अड्किएको छ । यसले डायलसिस सेवाको फिर्ता रकम रोकिएको छ । जसले बिरामी र अस्पताल दुवैलाई नकारात्मक असर पु¥याएको छ ।
निजी क्षेत्र मात्र होइन, अर्धसरकारी र सरकारी अस्पतालहरू पनि यस्तै समस्यामा छन् । धुलिखेल अस्पतालजस्ता उदाहरणीय संस्थासमेत सरकारी ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टताबाट प्रभावित छन् । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत भुक्तानी ढिलाइ हुँदा अस्पतालहरूको नियमित सेवामा कठिनाइ भएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“नवीकरण छिटो गरिदिनुपर्छ । दुई वर्षदेखि अड्किएको छ, डायलसिसको पैसा रोकिएको छ । एम्बुलेन्स दर्ता पनि अड्किएको छ । स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी समयमै नआउँदा सरकारी, अर्धसरकारी र निजी सबै अस्पताल चलाउन गाह्रो भएको छ । धुलिखेलजस्तो राम्रो अस्पताल पनि प्रभावित छ । सरकारले समयमै भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्टाफ तलव, औषधि र सामग्री खरिदका लागि पैसा चाहिन्छ । अनुगमन र नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ ।”
अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र यी सुधार गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राहत पुग्ने अपेक्षा थापाले व्यक्त गर्नुभयो ।
