काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकको पछिल्लो अबस्थाका बारेमा आज नेपालस्थित विभिन्न विदेशी कूटनीतिक निकायका प्रमुख एवं राजदूतहरूलाई ब्रिफिङ गरेकी छिन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाइएका नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारका काम कारबाही र नेपालको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
देशमा जवाफदेहीता र पारर्शिता सुनिश्चित गर्न तत्काल कदमहरू चालिरहेको जानकारी पनि उनले गराएकी थिइन् । यस समयमा उनले देशमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेकोले यसका विरुद्धमा काम थालिएको जानकारी पनि दिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो समयमा विदेशी राजदूतलाई ब्रिफिङ गरेकी छिन् कि त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् हिजो मात्र उनले विश्वका विभिन्न ११ देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।
उनको सरकारले हिजो मात्र सो निर्णय गरेर ती राजदूतहरुलाई कात्तिक २० गतेसम्ममा स्वदेश फर्किसक्न भनेको छ । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा कुनै पनि देशबाट नेपाल सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउँदा उनीहरुलाई कम्तीमा पनि ४५ दिन तयारीको समय दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि वर्तमान सरकारले यो न्युनतम मापदण्ड पनि पूरा गरेको छैन ।
यो निर्वाचन गराउने प्रमुख म्याण्डेट प्राप्त चुनावी सरकार हो । यस्तो सरकारले यतिखेर नियुक्तिमा आँखा लगाउनु भनेको आफ्नो प्रमुख दायित्वबाट बरालिनु हो । त्यो पनि राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु भनेको अहिलेको समय सान्दर्भिक काम झनै होइन ।
किनभने यो सरकारसँग अब ५ महिना भन्दा पनि कम समय छ । नयाँ राजदूता नियुक्ति गरेर पठाउन एक महिनाभन्दा पनि बढी समय लाग्न सक्छ । ती नेपाली राजदूतले सम्बन्धित देशमा पुगेर ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन अर्काे एक महिना भन्दा बढी लाग्छ ।
त्यतिमात्र नभएर ती नयाँ राजदूतले सम्बन्धित देशका बारेमा बुझ्न त्यति नै समय लाग्छ । अनि कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गरेर नेपालको अहिलेको अवस्था र व्यवस्थाका बारेमा विदेशी समुदायलाई बुझाउन झन् कति समय लाग्छ ? अनि त्यतिञ्जेल त देशमा चुनावै भइसक्ला या चुनाव नभएमा सरकार नै रहला, नरहला ।
एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पनि परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न सकेकी छैनन् । यस्तो बेलामा विदेशी समुदायलाई नेपालको वर्तमान सरकारको कूटनीतिक प्राथमिकता एवं परराष्ट्र नीति के हो भन्ने कुरा पनि बुझाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्वका नेताहरु जम्मा भए तर नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री या कुनै राजनीतिक नेतृत्व भएन । राष्ट्रसंघका लागि नेपाली प्रतिनिधिले नै महासभामा सम्बोधन गरे ।
उनी परराष्ट्रका सहसचिव स्तरका कर्मचारी भएकाले उनीबाट नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा तात्विक रुपमा सहयोग पुग्ला भन्ने अपेक्षा नै गर्न सकिँदैन । उनीहरु कूटनीतिक रुपमा भन्दा पनि आफ्ना तलब भत्तामा धेरै ध्यान दिने स्वाभावका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुबाट नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारका क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका प्रायः अपेक्षित हुँदैन ।
परराष्ट्रमन्त्रीको काम प्रधानमन्त्रीले नै हेर्नेगरी राखेकी छिन्, तर उनलाई कूटनीतिक सम्बन्ध तथा परराष्ट्र मामिलामा ध्यान दिने र सम्बन्ध विस्तारलाई प्रगाढ बनाउने भन्ने कुराका लागि न समय मिल्छ र नत प्राथमिकतामै छ ।
सायद त्यसैले होला उनले त्यतिका धेरै देशमा भएका आफ्ना देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएर विदेशी राजदूतलाई ब्रिफिङका लागि बोलाइन् । यसबाट स्पष्ट रुपमा के भन्न सकिन्छ भने वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध पर्न सकेको छैन ।
एकातिर उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषदलाई समेत पूर्णता दिन सकिरहेकी छैनन् भने सरकारले कामको गति लिने त झन् कुरै भएन ।
स्पष्टतः के हो भने सरकारको प्रमुख कार्यादेश फागुन २१ मा निर्वाचन गराउनु हो । तर त्यो कामका लागि आधार नै तय भएको छैन । निर्वाचन आयोग नै नेतृत्व बिहीन छ, त्यसले कहिले पूर्णता पाउने हो भन्ने पनि कुनै पत्तो छैन ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिन सकेको देखिँदैन । यसका लागि उनले कुनै प्रयास पनि गरेकी छैनन् । प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा एक पटक दलहरुसँग बसेर सम्वाद गर्ने प्रयास नै थालेको देखिएको छैन ।
सरकारले दलहरुसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकेन भने चुनावप्रति दलको विश्वास कसरी हुन्छ ? त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुन्छन् त ? कुनै पनि देशको कूटनीतिक कमजोर भयो भने त्यसको असर देश सञ्चालनमा अर्थात् गृह नीतिमा पनि स्पष्ट रुपमा पर्दछ । तर सरकारको प्राथमिकतामा कूटनीति परेको देखिँदैन ।
देशको अवस्थासँगै हाम्रो परराष्ट सम्बन्ध पनि निकै नै संवेदनशील अवस्थामा छ । हामीले हाम्रो देशको अवस्थालाई विश्वसामु पुराएर हाम्रो कूटनीतिक एवं परराष्ट सम्बन्धलाई सबल बनाउनुपर्ने छ । त्यसमा पनि अझ हामीले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक सहायता एवं लगानी भित्र्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले देशका महत्वपूर्ण संरचना नै खरानी भएका छन् । हाम्रा मात्र सामथ्र्यले अब यो पुनर्निर्माण सम्भव छैन । पर्यटनको सिजनमै भएको यस्तो हिंसाजन्य आन्दोलनका कारण मुलुकको पर्यटन व्यवस्था ध्वस्त भएको छ ।
हामीले विश्वका नागरिकलाई सुरक्षाको विश्वास दिलाएर देशमा पर्यटक भित्र्याउनु छ । तर सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकता हेर्दा यी कार्यहरु गर्नका लागि सरकारका कामहरु पर्याप्त छैनन्, देखिँदैनन् ।
तस्बिरः गोपाल दाहाल/रासस
