२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
‘रोल नं १’ ५१औँ प्रदर्शनको दिनमा प्रवेश स्टार्मरको राजीनामापछि बर्नहम बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने तुलसीपुर उपमहानगरकाद्वारा १५४ कानुन निर्माण इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव मधेस विश्वविद्यालयमा तीन वटा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार ‘कक्षाकोठामा ३५ वर्ष’ ले देखाएको शैक्षिक सुधारको बाटो नेपालगन्ज भन्सारमा २० अर्ब राजस्व संकलन खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछः अध्यक्ष पाण्डे सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महानगरको सक्रियताः अतिक्रमण हटाउने अभियान जारी रहने सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनपछि निर्माण व्यवसायी उत्साहित, आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोरियामा प्रवासी मजदुरको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप



अ+ अ-

सउल । इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया आई काम गरिरहेका प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा अवधि एक वर्ष थप भएको छ । दक्षिण कोरियन सरकारले कोरोना महामारीका कारण कोरियामा प्रवासी मजदुर भित्र्याउन नसकेपछि जनवरी १ देखि अप्रिल १२ सम्म प्रवेशाज्ञा सकिन लागेका नेपाली श्रमिकसहित यहाँ रहेका प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप गरेको हो ।

यहा श्रम गर्न आउने श्रमिकले सुरुमा तीन वर्षसम्मको प्रवेशाज्ञा पाउने गर्छन् । उक्त अवधि सकिएपछि पुनः एक वर्ष १० महिना थप गरी चार वर्ष १० महिना प्रवेशाज्ञा पाउने नियम छ तर पछिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण कोरियाले आवश्यक मात्रामा प्रवासी मजदुर भित्र्याउन नसकेकाले यहा रहेका प्रवसी मजदुरलाई राहत मिलेको छ । प्रवेशाज्ञा तीनवर्षे अवधि वा चार वर्ष १० महिनाको अवधि सकिन लागेकालाई मात्र थपिएकोे प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियु) का अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिनुभयो । 

यसरी प्रवेशाज्ञा थपिने भएपछि तीन वर्षको अवधि सकिने तथा हाल चार वर्ष १० महीनाको अवधि सकिने सम्पूर्ण श्रमिकको कोरिया बसाई अवधि पाँच वर्ष १० महिना हुनेछ । तीन वर्षको कार्यकाल सकिने श्रमिकले एक वर्ष थपेर चार वर्ष पूरा गरेपछि पुनःपहिलेकै नियमानुसार एक वर्ष १० महिनाको प्रेवेशाज्ञा थप्न सक्नेछन् ।यो निर्णयले दक्षिण कोरियामा अझै थप बसेर श्रम गर्दै कमाउँछु भन्नेका लागि अवसर मिलेको छ भने नेपाललगायत अन्य देशमा रहेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कोरिया जान पर्खिरहेकामा भने कोरोनाका कारण प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ । रासस