काठमाडौँ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र आर्थिक असमानताका विरुद्धमा जेन–जी पुस्ताले गरेको विद्रोहले मुलुकको राष्ट्रिय राजाीतिमा नयाँ अध्यायको शुरुवात भयो । गत भदौ २३ गतेको भएको जेन–जी युवाको शान्तीपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गर्दा १९ जना विद्यार्थी तथा युवाहरुले ज्यान गुमाए । त्यसपछि राज्य दमनबाट आक्रोशित जेन—जीलाई समाजका विभिन्न वर्ग र समूहले साथ दिँदा उनीहरुले राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नियन्त्रणमा लिएर ध्वस्त पारे ।
त्यति मात्रै होइन स्थानीय र प्रदेश संरचना, सरकारी कार्यालयहरु, औद्योगिक भवन, राजनीतिक दलका नेताहरुको निजी आवासमा समेत तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्चाए । मुलुकमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको स्थापना गरेको हुर्मत लिएर वर्षौंसम्म सरकारमा कब्जा जमाएर बसेका राजनीति दहरुको सत्ता त ढल्यो ढल्यो । आउने निर्वाचनमा तिनै राजनीतिक दलहरुले जेन—जी पुस्ताको भावना समेट्न नसकेको तथा माग पूरा गर्न नसकेको नतिजा भोग्नुपर्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनको एक महिना बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप र राष्ट्रिय दिशा स्पष्ट छैन ।
उनीहरुले आन्तरिक पार्टी संरचना पुनर्गठनको प्रयास गर्दैछन् तर त्यसले ठोस लय समातेको देखिँदैन । यता जेन—जी आन्दोलनको म्याण्डेट बोकेर गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार समेत अलमलमै देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनु, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र असमानताको अन्त्य गर्न रोडम्याप तयार पार्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएपनि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । आन्दोलनको क्रममा भएको ठूलो मानवीय तथा अर्बौंको क्षतिको क्षतिपूर्ति र आर्थिक पुनःउत्थानका लागि केही गर्न सकेको छैन ।
मुख्य तीन राजनीतिक दलहरुभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब
जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिबारे नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेस लगायतका विभिन्न दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले आफ्ना दलहरुलाई पुनःगठन गर्न जोडतोडले माग गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसमका युवा नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल नेतृत्व छोडेर कार्यवाहक तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । पार्टी महाधिवेशन नियमित समयमा गर्ने कि अर्ली अधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा भने नेताहरुबीच मतभेद् छ । यही विषयमा आजबाट केन्द्रिय कार्यसम्पदान समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ । उता नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने तत्काल नेतृत्व छोड्ने मुडमा देखिँदैनन् । हालै पार्टीका जिल्ला अध्यक्षहरुसँग भर्चुअल छलफलमा समेत आफू तत्कालन नेतृत्व नछोड्ने बताइसकेका छन् । अब जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुका क्रियाकलाप र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा गरौं ।
काँग्रेसभित्र केन्द्रिय समिति विघटन गरेर कार्यवाहक सभापति तोक्नुपर्ने माग
लामो समयदेखि नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलिरहेको काँग्रेसमा जेन–जी आन्दोलनपछि यो मुद्दाले थप बलियोको साथ प्रवेश पाएको छ । मुख्य गरी काँगेसभित्र मंसिरमा नियमित गर्ने र सार्ने विषयमा नेतहरु विभाजित देखिन्छन् । यही विषयमा सहमति गरी निष्कर्ष नकिाल्न केन्द्रिय कार्यसम्पदान समितिको बैठक बोलाइएको छ । पार्टीको संस्थापन पक्ष विधि–प्रक्रिया पु¥याउँदा मंसिरमा महाधिवेशन गर्न समय नपुग्ने र केही समय सार्नुपर्ने पक्षमा छ भने इतरपक्ष मंसिरमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । मंसिरको सुनिश्चतता नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने इतरसमूहका नेताहरूको जोड छ । महाधिवेशनमार्फत जेनजी युवालाई समेत पार्टी संरचनामा समावेश गर्दै अघि बढ्न नसके काँग्रेस थप संकटमा पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
नेतृत्व छाड्ने मुडमा छैनन् ओली, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न अदालत जाने तयारी
आफैँ नेतृत्वमा रहेको बेलामा संविधान र व्यवस्थामै धक्का पुग्नेगरी भएको परिवर्तन, विध्वंश र फेरिएको राजनीतिक कोर्षपछि नैतिकताका आधारमा ओलीले पार्टी नेतृत्व छाड्नुपर्ने हो । तर उनले त्यसो गरेनन् । जेन–जी आन्दोलनमा विदेशी शक्ति र प्रतिगमनकारी शक्तिहरुले घुसपैठ गरेको भन्दै ओलीले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जेन—जीको भावनाअनुसार पार्टी पार्टी संरचना परिवर्तन गरी जेन—जीको सहभागितासहित पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने माग पार्टी सचिवालय बैठकमै उठिसकेपनि उनी टसमस छैनन् । अध्यक्ष ओलीको यही हठका कारण अगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोर्ने दोस्रो तहका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
पार्टीको आईतवार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले वर्तमान अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने पक्षमा नभई निषेध र प्रतिशोधको बाटो अपनाएर निर्वाचनको वातावरण बिगार्न उद्यत भएको निष्कर्ष समेत निकालिसकेको छ । बैठकले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालत जाने र लोकतन्त्र तथा संविधान पक्षधर दलहरूसँग संसद पुनस्र्थापनाका लागि संवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले पार्टी र नेताहरूलाई गतिविधि गर्न नदिएर चुनावी माहोल धमिल्याउने प्रयास गरेको ठहर पनि गरेको छ । यद्धपी पार्टीले मध्यावधि अगावै पार्टीको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । नेतृत्व चयन, राजनीतिक प्रतिवेदन पारित र संगठनात्मक रणनीति निर्माणमा केन्द्रित हुने भनिएको महाधिवेशन अगामी मंसिर २५ देखि २९ सम्म चितवन वा काठमाडौं उपत्यकामा आयोजना गर्ने निर्णय पार्टीले निर्णय गरेको हो ।
माओवादीभित्र बहसः नेतृत्व परिवर्तन कि वाम एकता ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व छोड्नुपर्ने सुक्ष्म रुपमा उठिरहेको आवाज जेन–जी आन्दोलनले उत्कर्षमा पु¥याएको छ । आन्दोलन लगत्तै पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले अध्यक्ष दाहाललाई तत्काल राजीनामाको माग गर्दै यस बहसलाई उत्सकर्षमा पु¥याए । शर्माले दलहरूमा एउटै व्यक्ति हालीमुहाली हुँदा अहिलेको अवस्था आएको जिकिर गरेका छन् । जेन—जी विद्रोहले भौतिक संयन्त्र मात्र नभई नेताहरूको नैतिक आधार नै समाप्त भएको शर्माको विश्लेषण छ । जेन—जी आन्दोलनले भौतिक संरचना मात्रै नभई दलका नेतृत्वको नैतिक आधार समेत समाप्त पारेको भन्दै उनेल पार्टीलाई नयाँ शिराबाट पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए । पार्टीभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस भइरहँदा अध्यक्ष दाहनल भने वामपन्थीबीच धु्रविकरण र एकताको पक्षमा उभिएका छन् । उनले यसबीच एकताका लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दबीच चरणवद्ध रुपमा छलफल समेत गरिसेका छन् । यद्यपि कुनैपनि पार्टीले एकताबारे निर्णय वा सहमति जनाइसकेका छैनन् । अध्यक्ष दाहाललको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने माग र वाम एकताको लागि देखाएको सक्रियताले उनी पनि नेतृत्व छोड्ने पक्षमा नरहेको देखाउँछ ।
निर्वाचनको तयारीमा एकीकृत समाजवादी, वाम एकताको लागि गर्दैछ प्रयास
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन अगावै विचार र सिद्धान्त मिल्ने दल तथा समूहसँग एकताको लागि समेत वार्ता गर्ने निर्णय असोज २४ र २६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न पार्टी सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ । पार्टीले वामपन्थी, कम्युनिस्ट र समाजवादी पार्टीहरूसँग चलिरहेको एकता सम्बन्धी वार्ता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन उपाध्यक्ष डा.वेदुराम भुसालको नेतृत्वमा नेताहरू प्रकाश ज्वाला र प्रमेश हमाल रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा सहभागि हुने र पार्टीले खेल्नुपर्ने भुमिका खेलेर अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले भने अझै पनि निर्वाचनमा सहभागि हुने निर्णय गरिसकेका छैनन् । नेकपा (एमाले)ले त प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु नै लोकतन्त्र र संविधानविरोधि कदम भएको भन्दै संसद पुनःस्थापनको लागि सर्वोच्च अदालत जाने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ । यसले समयमा निर्वाचन गराउन प्रमुख दुई दलहरु सहयोग नगर्ने संकेत गरेको छ । यदि समयमा निर्वाचन हुन नसके मुलुकले अर्को राजनीतिक संकट व्यहोर्ने देखिन्छ ।
