जेन–जीका नाममा अराजकता मच्चाइरहेका केही रहस्यममय व्यक्ति र तिनको पक्षपोषण गरिरहेका केही सञ्चारमाध्यमहरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसमा विलम्ब भएको प्रचार गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा निम्न कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटना अत्यन्त दुःखदायी, दुर्भाग्यपूर्ण र अनपेक्षित भएको दुई मत छैन । त्यही कारणले दुईतिहाईको सरकार र दुई बर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको संसद् विघटन भएका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा राजनीतिक जिम्मेवारी केपी ओलीमा रहन्छ र त्यसबाट हुने आलोचना र राजाीतिक क्षतिको सामना उहाँले गरी नै रहनुभएको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व गरेका कारण नै फौजदारी अभियोग लगाउने हो बाढीपहिरोमा परेर ४० जनाभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गुमेकोमा/ज्यान बचाउन नसकेकोमा सुशीला कार्कीमाथि पनि फौजदारी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुनछ । के सुशीला श्रीमान् त्यसका लागि तयार हो ? वा भोलि तपाईंका कार्यकालमा एकजना नागरिक पनि प्रहरीको गोलीबाट मरेछ भने म फौजदारी अभियोग भोग्न तयार छु भन्न सक्नुहुन्छ ?

केपी शर्मा ओलीले बारम्बार २३ गतेको गोलीकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि आग्रह गरिहनुभएको छ । अझ उहाँले त्यस दिन चलेको गोली नै प्रहरीको नभएको गम्भीर दावी सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आफूले कहीँ कतै गोली चलाउन आदेश नदिएको र त्यसका बारेमा मन्त्रिपरिषद्मै पनि कुरा उठाएको बताउनुभएको छ । यस्तो बेलामा निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बीचैमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने, पक्राउ गर्न छलफल गर्ने जस्ता उत्तेजनात्मक गतिविधिले मुलुकलाई विदेशीको भौतिक परेडस्थल बनाउनुबाहेक अरु के स्थिति निम्त्याउँछ र ?

राजनीतिक नेतृत्वको सफलता र असफलताको लेखाजोखा राजनीतिक रुपमा हुन्छ, फौजदारी रुपमा होइन । त्यही भएर कुनै घटना हुनासाथ राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी लिएर उनीहरुले राजीनामा दिन्छन् । २०३० सालमा सिंहदरबार जल्दा कीर्तिनिधि विष्टले, ०५८ मा होलेरीमा सेना परिचालन हुन नमान्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र ०६७ मा सेनापति हटाउन नसक्दा पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका दृष्टान्त छन् । के ती सबै अपराधी थिए र तिनमाथि फौजदारी अभियोग लाग्यो त ? यसपटक केपी शर्मा ओलीले पनि प्रदर्शनका कारण राजीनामा दिनुको अर्थ कुनै अपराध कबुल गर्नु हुन्छ र ?

अहिले व्यवस्था परिवर्तन भएको होइन, सरकार मात्र परिवर्तन भएको हो । संविधान उही छ, प्रणाली उही छ । नेपालमा व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदा पनि राजनीतिक प्रतिशोध लिएको पाइँदैन । बरु, पुराना शक्तिको समेत सहयोगमा परिवर्तनलाई सहजकीकरण गरेको पाइन्छ । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै राणाहरुलाई पनि साथमा लिएर मोहन शमशेरको नेतृत्वमा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ भने ०४६ सालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दा पनि अन्तरिम सरकार र संविधान निर्माणमा राजाका प्रतिनिधिसमेत राखेर सहजीकरण गरेको पाइन्छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पनि तत्कालीन राजालाई सहज रुपमा जीवन यापनको व्यवस्था गरिएको तथ्य छ । यसका विपरीत केपी ओलीलाई स्थान हद गर्ने र फौजदारी अभियोग लगाउने प्रयत्नल अघि बढाउँदा के बंगलादेशको जस्तो राजनीतिक प्रतिशोध निम्त्तिदैन र ?

कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन (रेजिम च्यान्ज) हुँदा समेत अघिल्लो व्यवस्थाका कार्यकारीमाथि कानुनी कारवाही हुँदैन भने यो त व्यवस्था परिवर्तन पनि होइन, सरकार परिवर्तन हो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि मल्लिक आयोग बनेर प्रतिवेदन दिँदा पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह वा लोकेन्द्रबहादुर चन्दमाथि कुनै कारवाही भयो त ? अनि ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गर्न रायमाझी आयोग बने पनि त्यसका लागि मन्त्रिरिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाह वा उनका उपाध्यक्षहरु तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट अनि गृहमन्त्री कमल थापामाथि कुनै कारवाही भयो त ? अहिले शाही अयोागको शैलीमा पूर्वाग्रही व्यक्तिको नेतृत्वमा बनाइएको कार्की आयोग सिन्को पनि नभाँच्दै केपी ओली र रमेश लेखकमाथि फौजदारी अभियोगको दावी र पैरवी गर्नेहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हो– देशमा अझ बढी मानिस र सम्पत्तिको क्षति उहाँहरुले राजीनामा दिएपछि भएको छ । जेन–जीका अगुवा दावी गर्ने, त्यसबाट लाभ लिने, प्रधानमन्त्री÷मन्त्री बन्ने, राजनीतिक नियुक्ति खानेहरुले यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

२३ गते प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरुलाई विजुली बजार पुलमै रोक्न सकिन्थ्यो, पानीको फोहोरा प्रहार गरेर भीड तितरबितर पार्न सकिन्थ्यो, अश्रुग्यास हान्न सकिन्थ्यो । यी सामान्य काम पनि नगरी जुलुशलाई संसद् भवनमै पुग्न किन दिइयो र गोली किन हानियो भन्ने प्रश्न मुख्य हो । यति हुँदाहुँदै पनि संसद्को सुरक्षा गर्नकै लागि कमान्डो तालिम दिएर राखिएको सुरक्षा फौजले गोली चलाउनु र अराजक भीडले सिंहदरबार जलाउनु एउटै होइन । घरेलु हतियार प्रयोग गरेर संसद् भवन तोडफोड गर्दा र हुल भित्र पस्दा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट जुन क्षति भएको छ, यो दुखद् भन्नेमा दुई मत छैन । तर, स्कुले पोशाकमै विद्यार्थीलाई बानेश्वरमा कसले लग्यो ? संसद् भवन तोडफोड गरेर भित्र पसाल्न कसले प्रेरित गर्यो ? छानिबनको मुख्य प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ । तर, यहाँ त यसरी प्रचार भइहरेको छ, मानौँ– केपी शर्मा ओली आफैँ फौजी पोशाक लगाएर बानेश्वर जानुभयो र उहाँले नै गोली चलाउनुभयो ।

धैर्य गरौँ । यसको मतलब हिम्मत हार्ने भनेको होइन । नबोल्नुको अर्थ थाहा नपाउनु होइन । तथ्यमा टेकेर बहस गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । मैदान कसैका लागि पनि एकल रुपमा खाली छैन ।

विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।