२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
बर्दियामा ‘डिएनए’ नमूना सङ्कलन सुरु भोटेकोशी बाढीः एक हजार ३४१ शव फेला, चार हजार ४४ जना अझै बेपत्ता क्यासिनोमा जुवा खेल्ने इन्स्पेक्टर र गाउँपालिका अध्यक्षसहित ८ जना पक्राउ कान्ति राजमार्गको पहिरो पन्छाउने कार्य अन्तिम चरणमाः केही समयमै यातायात सुचारु हुने देवीघाटमा प्रदेश सरकारको सहयोगबाट तुइन जडान नेपाल ‘ए’ द्वारा न्युजिल्यान्डलाई २१२ रनको लक्ष्य, पवनको अर्धशतक भोटेकोशी बाढीः ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत ३८ घाइते डिस्चार्ज, १२ जनाको उपचार जारी मिड भ्यालीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोगमा जोड बाढीपीडितका लागि रकम जुटाउन चिकित्सक भण्डारीको ‘धन्यवाद’ कन्सर्ट बाढीमा औषधि गुमाएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि नुवाकोटमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको सोमबार बसेको बैठकले टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा गुनासो आएको भन्दै टेलिकमले दिने इन्टरनेटको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले आगामी आयोजना जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप बनाउन पनि टेलिकमलाई निर्देश गरेको छ । समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भन्नुभयो – ‘नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो आम नागरिकमा उठिरहेको सन्दर्भमा टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुप बनाउन टेलिकमको आगामी आयोजना, कार्ययोजना स्पष्ट रुपमा ३० दिनभित्र पेश गर्न नेपाल सरकारलाई हामीले निर्देशन गरिसकेका थियौँ । फेरी हामीले त्यसलाई पुर्ननिर्देशन गरेका छौँ ।’

समितिले नेपाल टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा बिस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका ४३ वटा स्थानीय तहमा कहिलेसम्म सेवा पु¥याउने हो रु सो को कार्ययोजना पनि सात दिनभित्र पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । त्यस्तै टेलिकमले पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडी बढाउन नसकेको भन्दै समितिले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । त्यसैगरी कुनैपनि निकाय वा संस्थालाई निरुत्साहित हुनेगरी नभई संस्थाको हितमा हुनेगरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन ध्यान पु¥याउन सरकारलाई समितिको निर्देशन छ ।