काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाही राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आठ बुँदे राष्ट्रिय एजेन्डा पेश गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले आज चुनावका विषयमा छलफल गर्न शीतल निवासमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमै राप्रपाका प्रवक्ता शाहीले एजेन्डा बुझाएका हुन् । राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्ती कार्की पनि सहभागी थिइन् ।

शाहीले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र राष्ट्रिय एकताको उद्देश्यसहित संवैधानिक तथा संरचनात्मक सुधारका माग राखेका छन् ।

उनले आफूले तयार पारेका बुँदामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सक्रिय पहलकदमी आवश्यक रहेको बताएका छन् । संरचनागत सुधार र संवैधानिक संशोधनबिना हुने कुनै पनि निर्वाचनले देशको दिशामा तात्विक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

शाहीले बुझाएका एजेन्डामा के छन् त ?

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री — बलियो नेतृत्व र स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्न राष्ट्रिय बहस सुरु गरी संवैधानिक सुधारको पहल गर्नुपर्ने ।

२. प्रदेश संरचना खारेज — राज्यको खर्च घटाउन र छिटो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न वर्तमान प्रदेश संरचना खारेज गरी संघीयता केन्द्र र बलियो स्थानीय तहमा मात्र सीमित गर्न अध्ययन र सहमति जुटाउनुपर्ने ।

३. गैरदलीय स्थानीय तह — स्थानीय तहमा विकास र सेवा प्रवाहलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन गैरदलीय (राजनीतिमुक्त) स्थानीय शासन प्रणाली लागू गर्ने ।

४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द — निष्पक्षता र मर्यादा कायम राख्न संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डा रोक्दै योग्यताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

५. राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्था स्थापना — विभाजित समाजलाई जोड्ने अभिभावकीय स्वरूपको निष्पक्ष राष्ट्रिय संस्था (राजसंस्था) पुन:स्थापना गरी राष्ट्रिय एकता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्ने ।

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुन — भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न सक्ने, दोषीमाथि कठोरतम कारबाही गर्न सक्षम कानूनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने ।

७. प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको उमेर सीमा घटाउने — प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्नको लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने । शाहीले भनेका छन्, ‘जब नागरिकले १८ वर्षमा भोट हाल्न सक्छ, तब उसले देश चलाउने जिम्मेवारी पनि लिन सक्छ ।’

८. अनलाइन मतदान प्रणाली — नेपालभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।