लकडाउन लम्बिएसँगै राहत आवश्यक पर्ने घरपरिवारको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । चैत ११ गतेदेखि शुरू भएको लकडाउन अहिलेका लागि वैशाख १५ गतेसम्म कायम हुनेछ। स्थानीय तहले लकडाउनको तेस्रो सातातिर राहत वितरण गर्दा छुटेका र त्यतिबेला राहत जरुरी नठानेका परिवारहरूले पनि अहिले राहत चाहिएको भन्दै जनप्रतिनिधि र सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई आफ्नो समस्या पोख्न थालेका छन् । ‘राहत वितरण गर्दा छुटेका, राहत वितरणबारे जानकारी नभएका र आवश्यक नठानिएका परिवारले पनि अहिले राहत चाहिएको वडाहरूमा धाउने गरेका छन्।’ –काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने । मेयर शाक्यका अनुसार राहत चाहिने परिवारको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।
बुधबारसम्ममा राहतका लागि ५३ हजार ९ सय २२ घरपरिवार पहिचान भइसकेको छ । त्यसमध्ये ४३ हजार ३ सय १५ परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको छ । लकडाउनको अवधि लम्बिएसँगै निम्नमध्यम वर्गको परिवारले पनि राहत पाउनुपर्ने माग गरेको मेयर शाक्यले बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार राहतका लागि लगत संकलन गर्न तोकिएको अवधि नाघिसकेपछि आएका परिवारलाई पनि राहत वितरण गरिरहेको मेयर शाक्यले बताए। लकडाउन थपिएपछि राहतको माग गर्ने परिवारको संख्या बढिरहेको छ । ‘महानगरपालिकाले आफ्नो निर्णय अनुरूप त्यसरी माग गरेका परिवारलाई पनि राहत वितरण गरिरहेका छौं ।’ –मेयर शाक्यले भने।
ललितपुर महानगरपालिकाले चैत २२ र २३ गतेभित्रमा तथ्यांक संकलन गरी राहत बाँडेको थियो । त्यस अवधिमा छुटेका व्यक्तिहरूले राहतको माग गरेर वडामा आउने क्रम बढिरहेको ललितपुर महानगरपालिका–१६का वडाध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्यले बताए। ‘राहतको माग बढिरहेको छ । त्यसरी आएका परिवारलाई राहत वितरण गर्ने कि नगर्ने भनेर महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छैन। हामी पनि अन्योलमै छौं ।’ –वडाध्यक्ष शाक्यले भने। यद्यपि लक्षित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइदिन सामाजिक संस्थासँग समन्वय गरिरहेको पनि वडाध्यक्ष शाक्यले बताउनुभयो । कतिको दुःख देख्न नसकेर आफूसँग भएको केही पैसा दिएर पठाएको पनि उनको भनाइ रहेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिका–११ मा राहत लिन छुटेको भन्दै समस्या पोख्न आउनेहरूको संख्या बढिरहेको वडा सदस्य कृष्ण महर्जनले बताए। महानगरपालिकाले १९ हजार ४ सय ७३ परिवारलाई राहत प्रदान गरेको थियो । वडा नं ६ का हिटलर शाक्यले पनि राहत चाहिएको भनेर फोन आउने क्रम बढेको बताए । राहतको माग गर्ने स्थानीयको संख्या बढेको ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले बताए। ‘राहतको लक्षित वर्गमा नीतिगतरूपमा स्थानीय र कोठामा भाडा लिएर बस्ने परिवार भनेर छुट्याइएको छैन। सरकारले ज्यालादारी श्रमिक, विपन्न र असहाय परिवारलाई राहत दिनु भनेको थियो । यस प्रावधानलाई जनप्रतिनिधिहरूले कोठा भाडा लिएर बस्नेहरूलाई मात्र राहत दिने भनेर व्याख्या गरे’, अध्यक्ष महर्जनले भने– ‘यसले गर्दा हस्तकला व्यवसायी, डकर्मी सिकर्मी, कालिगढलगायत स्थानीयहरू राहत लिन पाएनन्।’
‘राहत दिने क्रममा आवश्यकताअनुसार स्थानीय र बहालमा बस्ने सबैले पाउनुपर्ने भन्ने हो । अधिकाशं जनप्रतिनिधिहरूले व्यवहारमा यो कुरा लागू गरेको पाइएन ।’ –राहत वितरणमा क्रियाशील ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ सामाजिक सेवा समितिका संयोजक भूमिनन्दन कर्माचार्यले भने। संघले समन्वय गरेर मंगलबार ललितपुरका ५२ परिवारलाई राहत वितरण गरेको संयोजक कर्माचार्यले जानकारी दिए । राहतको क्रममा लक्षित परिवारको लगत राख्न अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको नमुना फाराममा घरधनीको हस्ताक्षर आवश्यक भनिएको थियो । यसको साटो धेरै वडाहरूले घरधनीलाई बहालमा बस्नेलाई राहत दिनु भनेर निवेदन दिन लगाएको थियो ।यस अवस्थामा कतिपय घरधनीहरूले बहाल नतिरेको भनी निवेदन दिन आनाकानी गरेको थियो ।
‘वास्तवमा त्यस्तो निवेदन आवश्यक थिएन। यसले गर्दा पनि कोठाभाडा लिनेहरूले पनि राहत पाएनन् । यस्तो विपत्को अवस्थामा घरबहाल कर तिरेको वा नतिरको, घरधनीको हस्ताक्षर पुग्ने ठाउँमा निवेदन लेखाउने काम स्थानीय तहले नगरेको भए राम्रो हुने थियो कि ?’ –ताम्राकार समाजका अध्यक्ष रवीन्द्रराज ताम्रकारले भन्नुभयो । राहत वितरण गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले व्यावहारिकता अपनाउन नसक्दा राहत लिनबाट धेरै वञ्चित भएको पनि अध्यक्ष ताम्राकारको बुझाइ रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
