२१ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
‘जेनजी’ प्रदर्शनका छुट घाइतेलाई परिचयपत्रका लागि सम्पर्कमा आउन सरकारको आग्रह ‘जेनजी’ आन्दोलनका अगुवाहरूले राखेका विषयमा सरकार सकारात्मक छः मन्त्री अर्याल ‘विभेदको भारी बोकेर क्याविन क्रु मेम्बरहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन्’ रसुवागढी विद्युत् गृह पुनः सञ्चालनमा सरकारले समयमै निर्वाचन गर्नेलगायत तीन कार्यभारसहित काम गरिरहेको छः अर्थमन्त्री खनाल हेटौँडा बजारको घरटहरा थप भत्काउने कार्य स्थगित ‘जेरी अन टप’ ले पार गर्यो ५१औँ दिन महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि पुलिसलाई मेलमिलाप विवाद समाधानको उपयुक्त विधि होः मुख्य न्यायाधीश कुँवर शिभालीले ग्राण्डस्लाम अष्ट्रेलियन ओपन खेल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रणालीगत समस्या हल नभए युवामा थप निराशा बढ्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले जेन—जी आन्दोलनपछि पनि देशको प्रणालीगत समस्या र झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार नआए युवामा थप निराशा छाउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै श्रेष्ठले प्रणालीमा सुधार नभए देशबाट युवा पलायन दर अझ बढ्ने देखिएको बताउनुभएको हो ।

श्रेष्ठले वितृष्णाको मुख्य कारण ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दा पनि हरेक सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जाँदा भोग्नुपर्ने दुःख र निरुत्साहन रहेको स्पष्ट पर्नुभयो । उहाँले ‘सार्क ट्यांक’ बाट लगानी पाएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एउटा सामान्य कामका लागि दुई महिनासम्म झुलाइएको घटनाले प्रणालीगत समस्याको गहिराइ देखाउने बताउनु भयो  । जेन—जीको आन्दोलन र बहसपछि पनि फेरि उही सरकारी कार्यालयमा गएर उस्तै ठक्कर खानुपर्ने हो भने युवाको मनोबल झनै खस्किने उहाँको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले भन्नुभयो –‘जेनजी आन्दोलन ठूला राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका प्रक्रियागत अवरोध र सानोतिनो भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोश भएको हो । आज कक्षाकोठामा सोध्ने हो भने ९०–९५ प्रतिशत युवा बाहिर जान चाहन्छन् । देशको मायाले भन्दा पनि पारिवारिक वा अन्य बाध्यताले मात्र केही युवा बसेका छन् ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले युवालाई देशमै टिकाइराख्ने हो भने सरकारले तत्काल प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी ‘वान–स्टेप सोलुसन’ सहितको पूर्ण डिजिटल सेवा, सरकारी लगानीमा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ को स्थापना, स्टार्टअपहरूलाई निःशुल्क कानुनी तथा लेखा परामर्श, र साना व्यवसायीका लागि विनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो  । श्रेष्ठकाअनुसार युवालाई रोजगारी दिने र उद्यमशील बनाउने ठोस योजना र सहज वातावरण नबनेसम्म देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन सक्दैन ।