सार्वजनिक शिक्षा अभियन्ता तथा राष्ट्रिय शिक्षा अभियान, नेपालका संस्थापक अध्यक्ष गौरी प्रधानले नवनियुक्त शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई १० सुझाव दिएका छन् ।

पुनले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै प्रधानले आफूलाई लागेका सुझाव दिएका हुन् ।

उनले सुझावमा लेखेका छन्–

नवनियुक्त शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री मित्र महावीर पुनलाई तत्काल सार्वजनिक शिक्षा सुधार एवं सवलीकरणको निम्ति गर्नै पर्ने १० महत्वपूर्ण सुझावहरु।

घोषणा अनुसार वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यकाल ६ महिना हुनेछ । तसर्थ, सो छोटो अवधिमा जेन–जी आन्दोलनको माग अनुसार सरकारले गर्नु पर्ने मूल कार्य भनेको देशमा नयाँ आम निर्वाचन र भ्रष्टाचारको अन्त्य नै हो । तसर्थ, शिक्षा विकासको क्षेत्रमा नयाँ दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्नु भन्दा निम्न १० कुराहरुको विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्न अत्यन्त जरुरि हुनेछ:

१. शिक्षा भन्ने कुरा सदैव सार्वजनिक (पब्लिक) विषय हो । यो पब्लिक र प्राइभेट भनेर छुट्टयाउने विषय होइन । त्यसैले, शिक्षामा नीजी क्षेत्रको भूमिका भए तापनि नाफामुलक र व्यापारीक संस्थाहरुलाई दुरुत्साहन गर्नु पर्दछ ।

२. हाम्रो देशमा चल्दै आएको शिक्षा र शिक्षण विधि बिज्ञान सम्मत, सहभागिता मूलक र सिकाइ मैत्री हुन सकेको छैन । त्यसमा युग अनुकुलको परिवर्तन र सुधारको खाँचो छ । साथै, शिक्षामा मातृभाषा, सम्पर्क भाषा र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय भाषाको महत्व र विविधतालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

३. शिक्षा भन्ने कुरा सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र नविनतम विधिको समिश्रण हुनाको साथै समय सान्दर्भिक (च्भभिखबलत) हुन जरुरी छ, जुन कुरा हाम्रोमा गम्भीर ढङ्गले खत्केको छ । शिक्षामा नविनतम र सृजनशील अवधारणा विकास गर्न व्यवसायिक, प्रविधि र अनुसन्धानमा जोड दिन नीतिगत व्यवस्था र अनुगमन गर्नु पर्दछ ।

४. हाम्रा विद्यालयहरुमा संचालित शिक्षण विधिहरु, खासगरी, गणित, विज्ञान र अंग्रेजी भाषा सिकाइ विद्यार्थीको निम्ति सरल र सहज हुन सकेको छैन । तसर्थ, त्यस सम्वन्धी पाठ्यक्रममा आधुनीकरण र शिक्षण विधिमा सुधार गर्नु पर्दछ । शिक्षकहरुको समयानुकुल क्षमता अभिवृद्धि, तालिम र स्रोत व्यवस्था गर्नु पर्दछ। विद्यालयहरुमा शोषण, विभेद र दण्ड–सजाँयरहित शिक्षा र प्रेरणादायी वातावरण निर्माण हुन जरुरी छ ।

५. हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारको माग र आवश्यकता बमोजिम प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको सुधार र सम्वद्र्धन गर्नु पर्दछ । निम्न तथा मध्यम स्तरीय प्राविधिक शिक्षाको निम्ति ऋत्भ्ख्त् को संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ ।

६. संविधानत: प्राप्त शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक शिक्षामा सुधार र सवलीकरण तथा प्रस्तावित संघिय शिक्षा ऐनलाई युग अनुकुल, समय सापेक्ष र विकेन्द्रीकृत बनाउन सुस्पष्ट नीतिगत आधार पत्र तैयार गर्न पर्दछ । स्थानिय तहका विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा सामुदायिक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ ।

७. शिक्षाको निम्ति देशको ठूलो पूँजी र यूवा जनशक्तिको पलायनलाई रोकथाम गर्न आफ्नै देशभित्र गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विकास गरी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तसर्थ, ग्रामिण तहसम्म कम्प्युटर, डिजिटल र अन–लाइन शिक्षा विकास र विस्तार गरि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ ।

८. सार्वजनिक शिक्षालाई सर्व–सुलभ, गुणस्तरीय, उत्पादनमुखी तथा रोजगारीमुखी बनाउन सरकारले मूल जिम्मेवारी लिनाको साथै विद्यालयहरुमा सामुदायिक स्वामित्व सबल बनाउन पहल गर्नु पर्दछ ।

९. जेन–जी पुस्ताको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न स्थानिय प्रविधिको आधुनिकीकरण, डिजिटल एजुकेसन, सूचना–प्रविधि तथा ए.आइ. को विषयलाई सार्वजनिक शिक्षा सम्वद्र्धन र सवलीकरणको आधार बनाउन पर्दछ । शिक्षालाई सहभागितामुलक र समावेशी बनाउन पर्दछ ।

१०. शिक्षा क्षेत्रभित्र विद्यमान असमानता, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिशनतन्त्र र खुल्ला व्यापारलाई रोकथाम र दुरुत्साहन गर्न द्रुत सम्बोधन कार्य टिम (Rapid Response Team) बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । वंचितिकरणमा रहेका ग्रामिण तथा सुविधाविहिन सहरी समुदायहरुका बालबालिकाको निम्ति व्यवसायिक, प्राविधिक तथा समावेशी शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ ।

यदि शिक्षामा युग अनुकुलको परिवर्तन र सुधार गर्ने नै हो भने कक्षा र परीक्षाको विषयमा मात्र सिमित नरही विद्यालय देखि विश्वविद्यालय तहसम्म विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, डिजिटल सूचना तथा नविनतम सोच र अवधारणामा आधारित ए. आई. शिक्षाको माध्यम २१औं शताव्दिको आवश्यकता र चाहना अनुसार हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा सुधार र सम्वद्र्धन गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक शिक्षामा समयानुकुल सुधार र सुढृढीकरणको लागि गर्न पर्ने धेरै कामहरु बाँकी छन् । यस विषयमा, विगतका उच्च स्तरीय आयोगहरु एवं सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको विकासमा लागिपरेका राष्ट्रिय अभियानहरु तथा शिक्षाविद्हरुबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव र सिफारिसहरु अध्ययन र पुनरावलोकन गरेर ६ महिना भित्र गर्न सक्ने र नगरी नहुने कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न नव–नियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँको सफल कार्यकालको निम्ति शुभ–कामना व्यक्त गर्दछु ।